जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए एक अहम पहल शुरू की है। अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान शुरू किया गया था।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो देशभर के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, बिजली की कीमतों में गिरावट आने की संभावना बन रही है। CERC जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है, उनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए प्रति यूनिट 1.5 पैसे की फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। फिलहाल, मौजूदा नियमों के तहत पावर एक्सचेंज आमतौर पर तय की गई अधिकतम सीमा के करीब ही शुल्क वसूलते हैं।
