मौत के 17 साल बाद शिक्षक की नौकरी बहाल, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Gujarat Teacher Case:

Gujarat Teacher Case: गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मृत शिक्षक हर्षद भावसार की नौकरी उनकी मौत के 17 साल बाद बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के 33 साल बाद उसे रद्द करना कानूनन उचित नहीं है। इस फैसले से उनकी विधवा को मिलने वाली फैमिली पेंशन … Read more

दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस केस में उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, फैजान खान और नताशा नरवाल समेत कई अन्य लोग भी आरोपी हैं।

लद्दाख में पर्यावरण बचाने के लिए बड़ी पहल, 100 पूर्व सैनिक संभालेंगे मोर्चा, मौके पर ही काट सकेंगे चालान

बढ़ते पर्यटन और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बीच लद्दाख प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। केंद्र शासित प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 100 पूर्व सैनिकों को नए पर्यावरण संरक्षण बल (Environmental Protection Force-EPF) में शामिल किया गया है। लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना ने EPF के जवानों को हरी झंडी दिखाने के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के पैसों की हेराफेरी के आरोप, मंदिर समिति ने दिए जांच के आदेश

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे के पैसों की कथित हेराफेरी के आरोप सामने आ गए हैं। इसी बीच अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पुलिस जांच में करोड़ों रुपये के चंदे में गड़बड़ी की बात सामने आने का दावा किया गया है।

कृषि सेवा केंद्र की आड़ में छप रहे थे नकली ₹500 के नोट, यूट्यूब से सीखा तरीका

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी कृषि सेवा केंद्र की आड़ में इस अवैध कारोबार को चला रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

चुनावी मोड में अखिलेश यादव, कानून-व्यवस्था से लेकर विकास तक सरकार पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों का संकेत देते हुए प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को आगे भी मजबूती के साथ उठाती रहेगी और प्रदेश के विकास, रोजगार, कानून-व्यवस्था तथा जनहित से जुड़े विषयों पर सरकार से जवाब मांगती रहेगी।

बिहार में अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव, तिरंगे में लिपटे घर पहुंचे सेना के जवान अवधेश कुमार

देश की सेवा करते हुए सेना के जवान अवधेश कुमार के निधन की खबर ने पूरे जहानाबाद को गम में डुबो दिया। जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पुनीत बिगहा पहुंचा तो हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं। पार्थिव शरीर के साथ आए सेना के अधिकारियों ने बताया कि अवधेश कुमार बेहद ईमानदार, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ जवान थे।

राजा रघुवंशी हत्याकांड, सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार

चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मेघालय सरकार ने हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 2025 में हनीमून मनाने मेघालय गए थे। इसी दौरान दोनों लापता हो गए। बाद में ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा (चेरापूंजी) इलाके में एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट की AI पर सख्त टिप्पणी, बोला- फर्जी फैसलों का सहारा लेना न्याय व्यवस्था के लिए ‘जहरीली गैस’ जैसा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में इसके अनियंत्रित उपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। यह मामला एसेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स की निलंबित निदेशक पूजा रमेश सिंह की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने NCLT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की याचिका पर कंपनी के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

गुजरात में बच्चों के लिए बनेगा हेल्थ पासपोर्ट, जन्म से 18 साल तक एक जगह मिलेगा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड

गुजरात सरकार ने बच्चों की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब राज्य में जन्म से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे का हेल्थ पासपोर्ट बनाया जाएगा। हेल्थ पासपोर्ट की एक फिजिकल कॉपी अभिभावकों को दी जाएगी, जबकि पूरा रिकॉर्ड SH-RBSK के डिजिटल पोर्टल पर भी सुरक्षित रहेगा।