भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारत का एलपीजी जहाज ‘जग विक्रम’ सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है और अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है।
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बीच अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) ने अपने औद्योगिक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने यह भी बताया कि औद्योगिक ग्राहकों को होने वाली 80% सप्लाई को लेकर उसने गेल इंडिया लिमिटेड से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी को लेकर फैली अफरातफरी के बीच अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। 13 मार्च को तेल कंपनियों की ओर से 1300 से ज्यादा औचक निरीक्षण किए गए।
देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बढ़ती मारामारी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने गैस बुकिंग और डिलीवरी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में एलपीजी अभी भी सस्ती है।
आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलने वाली अफवाहें कभी-कभी असली संकट से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर ऐसी ही कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, जिससे आम जनता में घबराहट का माहौल बन गया है। अगर आप भी अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए लंबी कतार में लगने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए। देश में तेल का भंडार सुरक्षित है।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो देशभर के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, बिजली की कीमतों में गिरावट आने की संभावना बन रही है। CERC जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है, उनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए प्रति यूनिट 1.5 पैसे की फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। फिलहाल, मौजूदा नियमों के तहत पावर एक्सचेंज आमतौर पर तय की गई अधिकतम सीमा के करीब ही शुल्क वसूलते हैं।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी SHANTI बिल 2025 पेश किया। यह बिल भारत की सिविल न्यूक्लियर नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। कुल मिलाकर, अगर SHANTI बिल कानून बन जाता है तो यह भारत की न्यूक्लियर नीति में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होगा। इससे न सिर्फ निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खुलेगा।
