UP CABINET MEETING: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगरीय परिवहन और पंचायत चुनावों से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडेय भी शामिल हुए। सरकार के इन फैसलों को आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले बड़े प्रशासनिक और विकासात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन
कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में “उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग” के गठन को मंजूरी देना शामिल है। यह आयोग पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़े वर्गों की आबादी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करेगा। आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज अध्यक्ष बनाए जाएंगे। आयोग की रिपोर्ट छह महीने में आने की संभावना है, जिसके बाद पंचायत चुनाव कराए जा सकेंगे। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के “ट्रिपल टेस्ट” नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग जरूरी था।
UP CABINET MEETING: लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी मिली। चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाले इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत करीब 5801 करोड़ रुपए है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू पर सहमति बनी। वहीं आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1100 बेड के अत्याधुनिक इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और ओपीडी भवन निर्माण को स्वीकृति दी। इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार और आधुनिकीकरण का भी फैसला लिया गया।
UP CABINET MEETING: ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
ऊर्जा क्षेत्र में मिर्जापुर में 765/400 केवी विद्युत उपकेंद्र और उससे जुड़ी पारेषण लाइनों की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसकी लागत लगभग 2799 करोड़ रुपए होगी। सरकार का कहना है कि इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने वेटनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने का फैसला भी लिया। साथ ही मिर्जापुर में “सरदार पटेल एपेक्स विश्वविद्यालय” की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।
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