Home » एक्सप्लनेर » पश्चिम एशिया में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य ताकत, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात; क्या ईरान से फिर होगा टकराव?

पश्चिम एशिया में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य ताकत, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात; क्या ईरान से फिर होगा टकराव?

ईरान पर अमेरिका का बढ़ता सैन्य दबाव, क्या है वजह?
ईरान पर अमेरिका का बढ़ता सैन्य दबाव, क्या है वजह?

US Aircraft Carrier: पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इस्राइल के बीच चल रहे युद्ध को 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस बीच एक बार फिर क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल, अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ तैनात कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यह युद्धपोत 15 नवंबर को पश्चिम एशिया पहुंचा। इसके आने के बाद इस क्षेत्र में अमेरिका के 3 विमानवाहक पोत सक्रिय हो गए हैं।अमेरिका का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए चल रही बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ऐसे में इस सैन्य तैनाती को काफी अहम माना जा रहा है।इससे पहले अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बनी थी। इसके बाद जून में दोनों देशों ने एक समझौता ज्ञापन को लेकर भी सहमति जताई, लेकिन जुलाई की शुरुआत में बातचीत की प्रक्रिया टूट गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और किसी बड़े सैन्य टकराव को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, अमेरिका की लगातार बढ़ती सैन्य मौजूदगी और ईरान के सख्त बयानों से हालात सामान्य नहीं हो सके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से बातचीत के बाद कहा था कि ईरान पर दोबारा बड़े सैन्य हमले की संभावना काफी कम है। उन्होंने यह भी कहा कि सैन्य रूप से युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि हालात बदलने पर अमेरिकी सेना किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है।ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका युद्ध खत्म होने की बात कर रहा है, तो उसने पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा है? क्या इसका मकसद केवल ईरान पर दबाव बनाना है या अमेरिका किसी नए सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? इस तैनाती पर ईरान का क्या रुख है और क्या दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो सकता है? आइए समझते हैं।

US Aircraft Carrier: क्या है यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की खासियत?

‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ अमेरिकी नौसेना का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी नौसेना ने इसे 1986 में अपने बेड़े में शामिल किया था। यह सामान्य युद्धपोत की तरह नहीं, बल्कि समुद्र में मौजूद एक बड़े सैन्य हवाई अड्डे की तरह काम करता है।इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान, सैनिक और आधुनिक सैन्य उपकरण लेकर चलता है। इसकी मदद से अमेरिका समुद्र में रहते हुए भी किसी दूसरे देश या क्षेत्र में हवाई सैन्य अभियान चला सकता है। इसके लिए उसे किसी दूसरे देश के हवाई अड्डे या सैन्य ठिकाने पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती।

इस विमानवाहक पोत पर एक समय में 5,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी तैनात रह सकते हैं। इसके एयर विंग में 60 से अधिक विमान शामिल होते हैं, जिनमें एफ-18 लड़ाकू विमान भी हैं। ये दो इंजन वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हैं, जो हर तरह के मौसम में काम कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल हवाई हमले करने, दुश्मन के विमानों को रोकने और दूसरे सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है।अमेरिका पहले भी कई बड़े सैन्य अभियानों में इस युद्धपोत का इस्तेमाल कर चुका है। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान इसे भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात किया गया था। वहीं, 2003 में इराक युद्ध के दौरान इसने अमेरिकी सैन्य हमलों में सहयोग किया था। इसके अलावा, 2020-21 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के साथ हुए सैन्य अभ्यास में भी इसने हिस्सा लिया था।रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘थियोडोर रूजवेल्ट’ सितंबर में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित अपने नौसैनिक अड्डे से पश्चिम एशिया के लिए रवाना हुआ था। 15 नवंबर को इसके इस क्षेत्र में पहुंचने की जानकारी सामने आई। हालांकि, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन और अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने आधिकारिक तौर पर इसकी तैनाती की पुष्टि नहीं की है।

पश्चिम एशिया में अब अमेरिका के कितने एयरक्राफ्ट कैरियर?

‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ की तैनाती के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। इससे पहले इस क्षेत्र में ‘यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन’ और ‘यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश’ तैनात थे। अब इन दोनों के साथ तीसरा विमानवाहक पोत भी इस क्षेत्र में मौजूद है।रिपोर्ट्स के अनुसार, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और अन्य नौसैनिक जहाजों की तैनाती को मिलाकर पश्चिम एशिया में 9,000 से 10,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी हो सकती है। इनमें युद्धपोतों पर तैनात नौसैनिक और मरीन सैनिक भी शामिल हैं। हालांकि, अमेरिकी सेना की ओर से सैनिकों की इस अतिरिक्त तैनाती की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

US Aircraft Carrier: पहले से ही पश्चिम एशिया में कितनी है अमेरिका की सैन्य ताकत?

पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में कई दशकों से अमेरिकी सैनिक और सैन्य संसाधन तैनात हैं। अमेरिका के यहां 8 स्थायी सैन्य अड्डे हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं।2025 के मध्य तक पश्चिम एशिया और इसके आसपास के इलाकों में अमेरिका के करीब 40,000 से 50,000 सैनिक मौजूद थे। इनमें बड़े स्थायी सैन्य ठिकानों के साथ-साथ छोटे सैन्य अड्डों पर तैनात जवान भी शामिल थे।इसके अलावा, अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में अपनी हवाई सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े विश्लेषकों और सैन्य विमानों की आवाजाही पर नजर रखने वाले आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका इस क्षेत्र में 120 से ज्यादा विमान तैनात कर चुका है। इसे इराक युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिकी हवाई ताकत की सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताया गया है।इन विमानों में ई-3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्ल्यूएसीएस), एफ-35 स्टील्थ फाइटर, एफ-22 एयर सुपीरियरिटी जेट, एफ-15 और एफ-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। एडब्ल्यूएसीएस विमान हवाई क्षेत्र की निगरानी करने और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने का काम करते हैं। वहीं, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हवाई सुरक्षा और दुश्मन के ठिकानों पर हमले के लिए किया जा सकता है।

US Aircraft Carrier: अमेरिका के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती के क्या हैं मायने?

किसी क्षेत्र में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात करने का मतलब यह नहीं है कि वहां युद्ध होना तय है। इसके पीछे सैन्य और कूटनीतिक दोनों तरह के कारण हो सकते हैं। अमेरिका के इस कदम को कई नजरिए से देखा जा रहा है।

ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाना: पश्चिम एशिया में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से अमेरिका की हवाई सैन्य अभियान चलाने की क्षमता बढ़ गई है। इससे ईरान को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार है।

भविष्य के लिए सैन्य विकल्प तैयार रखना: अमेरिका फिलहाल युद्ध दोबारा शुरू करने की संभावना कम बता रहा है, लेकिन लगातार सैन्य तैनाती के जरिए वह अपने सभी विकल्प खुले रखना चाहता है। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत विफल होती है या तनाव और बढ़ता है, तो अमेरिका पहले से मौजूद सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है।

सहयोगी देशों को सुरक्षा का भरोसा देना: पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सहयोगी देश हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में युद्धपोतों और सैनिकों की तैनाती के जरिए अमेरिका उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहता है कि किसी बड़े संकट की स्थिति में वह उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है।

समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ बनाए रखना: होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रमुख मांगों में शामिल है। यह समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी का एक मकसद इस समुद्री रास्ते पर अपना प्रभाव बनाए रखना और ईरान पर दबाव बढ़ाना भी हो सकता है।

US Aircraft Carrier: अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर ईरान ने क्या कहा?

अमेरिका की ओर से सैन्य ताकत बढ़ाए जाने पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि उनका देश अमेरिका की ओर से पहले हमला किए जाने का इंतजार नहीं करेगा।उनका कहना है कि अमेरिका कूटनीति की आड़ में समय हासिल कर सकता है और इस दौरान किसी नए सैन्य हमले की तैयारी कर सकता है। ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से जारी एक वीडियो में गरीबाबादी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान न तो क्यूबा है, जिस पर आसानी से नाकेबंदी लगाई जा सके और न ही वेनेजुएला है, जिसे दबाव बनाकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके।वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अमेरिका और इस्राइल के हमलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित ‘इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन’ के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि पश्चिम एशिया की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना जरूरी है।अराघची के मुताबिक, क्षेत्र के देशों को अपनी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था और भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इससे बाहरी दबाव और भू-राजनीतिक संकट के बावजूद ऊर्जा की आपूर्ति जारी रखी जा सकेगी।

ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म होने की बात क्यों कर रहा है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर दिए गए बयानों में लगातार बदलाव देखने को मिला है। एक तरफ वह कह रहे हैं कि युद्ध का सैन्य चरण लगभग समाप्त हो चुका है और दोबारा बड़े हमले की संभावना काफी कम है। वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी साफ किया है कि अमेरिकी सेना किसी भी संभावित कार्रवाई के लिए तैयार है।कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि संघर्ष समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। हालांकि, उन्होंने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की बात भी कही थी।अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का रुख भी इसी तरह का है। उनका मानना है कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा आर्थिक दबाव अभियान असरदार साबित हो रहा है। उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और सख्त किए जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को दोबारा बड़े सैन्य अभियान शुरू करने की जरूरत शायद न पड़े।इसका मतलब है कि अमेरिका फिलहाल सीधे सैन्य हमले की संभावना कम बता रहा है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी के जरिए ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। इसके जरिए वह ईरान को बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों के अनुसार समझौता करने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है।

US Aircraft Carrier: आगे क्या हो सकता है?

पश्चिम एशिया में ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट’ की तैनाती ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। अब इस क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य ताकत केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तक सीमित नहीं है। 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, अतिरिक्त मरीन सैनिक, लड़ाकू विमान और पहले से मौजूद सैन्य अड्डों के कारण अमेरिका की सैन्य क्षमता और मजबूत हुई है।दूसरी तरफ, ईरान भी अपने रुख से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। ईरान के नेता चाहते हैं कि अमेरिका उसकी समुद्री नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म करे। इसके साथ ही ईरान मिसाइल उत्पादन और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को लेकर भी अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है।इस पूरे विवाद में सबसे अहम मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य का है। अमेरिका इस समुद्री रास्ते को दोबारा खुलवाने के लिए दबाव बनाए हुए है, जबकि ईरान नाकेबंदी हटाए बिना किसी स्थायी समझौते के लिए तैयार होता नहीं दिख रहा है।फिलहाल, ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होने की संभावना कम बताई है, लेकिन उनकी चेतावनियों और लगातार बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं, ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उस पर दोबारा हमला होता है, तो वह उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत सफल होती है या तनाव एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव में बदलता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है।