Women’s Reservation Bill: लोकसभा में NDA के पास 320 और राज्यसभा में 155 सांसद है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए चाहिए विशेष बहुमत। जानिए दोनों सदनों में कितने वोट जरूरी हैं, सरकार के सामने क्या चुनौती है और विपक्ष की भूमिका कितनी अहम होगी।

महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने और लोकसभा की सीटों का नए सिरे से निर्धारण यानी परिसीमन कराने की तैयारी के बीच संसद का सियासी गणित चर्चा में है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराने की है। इसके लिए सामान्य बहुमत नहीं, बल्कि विशेष बहुमत की जरूरत होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, NDA के पास लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 155 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। अगर सभी सदस्य मतदान करते हैं, तो सरकार को लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 वोटों की जरूरत होगी।

यानी लोकसभा में करीब 40 और राज्यसभा में 6 वोटों का अंतर बताया गया है। हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि सरकार जरूरी आंकड़े से करीब 15 वोट अधिक जुटा सकती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर संविधान संशोधन के लिए कितने वोट चाहिए? सरकार के पास वास्तव में कितनी ताकत है? क्या विपक्ष की गैरमौजूदगी से भी बिल पास हो सकता है? समझते हैं पूरा नंबर गेम।

 सरकार कौन-कौन से बिल संसद में लाना चाहती है?

महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की योजना के साथ परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक विधायी पैकेज पर विचार कर रही है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें तीन प्रमुख विधायी प्रस्ताव शामिल हैं-  संविधान संशोधन विधेयक: महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया में बदलाव और उससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के लिए। परिसीमन विधेयक: लोकसभा सीटों के नए सिरे से निर्धारण और परिसीमन आयोग के गठन की प्रक्रिया के लिए। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक: केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित बदलावों को लागू करने के लिए।

इस पैकेज का मुख्य हिस्सा संविधान संशोधन विधेयक है। इसी के लिए संसद में विशेष बहुमत जुटाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सरकार की योजना महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बताई जा रही है। प्रस्तावित परिसीमन के जरिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।

Women’s Reservation Bill: संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए कितने वोट चाहिए?

संविधान संशोधन विधेयक के लिए सामान्य बहुमत से काम नहीं चलता। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसे संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। इसमें दो शर्तें पूरी होनी चाहिए- 1. सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 2. मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट विधेयक के पक्ष में होने चाहिए।

उदाहरण के लिए, अगर किसी सदन में 300 सदस्य मतदान करते हैं, तो कम से कम 200 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। साथ ही कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन भी मिलना चाहिए। यानी केवल उपस्थित सांसदों का बहुमत जुटाना पर्याप्त नहीं है। दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना होगा।

क्या दोनों सदनों के वोट जोड़कर बहुमत पूरा हो सकता है?

नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग विशेष बहुमत हासिल करना जरूरी है। लोकसभा में अधिक वोट मिल जाने से राज्यसभा की कमी पूरी नहीं की जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक को संसद की संयुक्त बैठक में भी पारित नहीं कराया जा सकता।

लोकसभा में सरकार के पास कितने सांसद हैं और कितने वोट चाहिए?

मीडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के सूत्रों ने लोकसभा में NDA के पास 320 सांसदों का समर्थन बताया है। रिपोर्ट में सभी सदस्यों के मतदान करने की स्थिति में विशेष बहुमत का आंकड़ा 360 बताया गया है। इस हिसाब से सरकार को करीब 40 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी।

लोकसभा का गणित          सांसदों की संख्या
NDA के पास सांसद                 320
विशेष बहुमत आंकड़ा               360
अतिरिक्त जरूरत                      40

हालांकि, यह आंकड़ा मतदान के समय सदन की वास्तविक सदस्य संख्या और मतदान में हिस्सा लेने वाले सांसदों पर निर्भर करेगा। सदन में रिक्त सीटों और अनुपस्थित सदस्यों के कारण गणना बदल सकती है। इसलिए 360 को हर परिस्थिति में लागू होने वाला स्थायी आंकड़ा नहीं समझना चाहिए। यह रिपोर्ट में बताई गई संख्या और मतदान की एक अनुमानित स्थिति है।

Women’s Reservation Bill: राज्यसभा में सरकार की स्थिति क्या है?

राज्यसभा में भी सरकार को विशेष बहुमत जुटाना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बीजेपी के सूत्रों के हवाले से NDA के पास 155 सांसदों का समर्थन बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सभी सदस्यों के मतदान करने की स्थिति में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 161 बताया गया है।

राज्यसभा का गणित    सांसदों की संख्या
NDA के पास सांसद           155
विशेष बहुमत आंकड़ा         161
अतिरिक्त जरूरत                 6

इस हिसाब से राज्यसभा में सरकार को लोकसभा के मुकाबले कम अतिरिक्त समर्थन की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन यहां भी वास्तविक आंकड़ा मतदान के दिन सदन की सदस्य संख्या और उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगा।

क्या विपक्ष के सांसद गैरहाजिर रहें तो बिल पास हो सकता है?

हां, कुछ परिस्थितियों में सांसदों की गैरहाजिरी से विशेष बहुमत का आंकड़ा कम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की गणना मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सदन में 300 सदस्य मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई के हिसाब से 200 वोट चाहिए होंगे। यदि 30 सदस्य मतदान से गैरहाजिर रहते हैं और केवल 270 सदस्य वोट डालते हैं, तो दो-तिहाई का आंकड़ा 180 रह जाएगा।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण शर्त है। सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन भी जरूरी है। इसलिए केवल सांसदों की गैरहाजिरी से सरकार को हर स्थिति में राहत नहीं मिल सकती। इसी वजह से सरकार की रणनीति केवल विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने तक सीमित नहीं रह सकती। वह विरोधी दलों के सांसदों की गैरहाजिरी की संभावना पर भी नजर रख सकती है।

क्या बीजेपी को विपक्षी दलों का समर्थन मिल सकता है?

इस विधायी पैकेज को लेकर विपक्षी दलों की चिंताएं केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं हैं। परिसीमन के बाद राज्यों के लोकसभा प्रतिनिधित्व में संभावित बदलाव भी बड़ा मुद्दा है। खासकर दक्षिण भारत के कुछ दलों की चिंता है कि परिसीमन के बाद उनकी संसद में हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ DMK जैसे दल इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति पहले भी उठा चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद का कहना है कि सरकार ऐसे दलों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर सकती है। उनका दावा है कि यदि राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव को लेकर भरोसा दिया जाए, तो समर्थन जुटाने की संभावना बन सकती है। हालांकि, विपक्षी दलों का अंतिम रुख विधेयकों के वास्तविक प्रावधान सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

Women’s Reservation Bill: अप्रैल में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक क्यों गिर गया था?

इससे पहले अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय सरकार के पास सामान्य बहुमत तो था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी विशेष बहुमत नहीं जुट पाया। इसी वजह से विधेयक पारित नहीं हो सका। यह घटना बताती है कि लोकसभा में सरकार के पास सामान्य बहुमत होना और संविधान संशोधन के लिए जरूरी संख्या जुटाना दो अलग बातें हैं। अब सरकार दोबारा विधायी पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में उसे पिछली बार की तुलना में ज्यादा समर्थन जुटाना होगा या मतदान के समय जरूरी संख्या का गणित साधना होगा।

संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा सकता है?

सरकार शीतकालीन सत्र से पहले छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, ताकि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर जल्द चर्चा और मतदान कराया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा कि शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाने की संभावना है। रिपोर्ट में शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना भी जताई गई है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन 12 नवंबर तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ था। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इसी वजह से मौजूदा सत्र को आगे बुलाने के लिए 14 दिन के अनिवार्य नोटिस की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

Women’s Reservation Bill: परिसीमन से लोकसभा की सीटों पर क्या असर पड़ सकता है?

परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण। इसका उद्देश्य आबादी और प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना होता है। प्रस्तावित विधायी पैकेज में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक बढ़ाने की बात कही गई है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में सांसदों की संख्या और अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व बदल सकता है।

यही वजह है कि परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। कुछ दलों की चिंता है कि आबादी के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर कम आबादी वाले राज्यों का संसद में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके लागू होने की प्रक्रिया को परिसीमन और जनगणना से जोड़कर देखा गया है। सरकार इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बदलावों पर विचार कर रही है।

आखिर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार को केवल अपने सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्य दलों का साथ भी जुटाना पड़ सकता है। रिपोर्ट में NDA के पास लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 155 सांसदों का समर्थन बताया गया है। वहीं, विशेष बहुमत के लिए क्रमशः 360 और 161 वोटों का अनुमान दिया गया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का दावा है कि सरकार जरूरी संख्या से करीब 15 वोट अधिक जुटा सकती है। लेकिन अंतिम फैसला संसद में मतदान के समय ही स्पष्ट होगा। इसके लिए विधेयकों के प्रावधान, राज्यों के प्रतिनिधित्व पर उनका असर और विपक्षी दलों का रुख महत्वपूर्ण रहेगा। इस पूरे नंबर गेम में एक बात साफ है- सामान्य बहुमत के दम पर संविधान संशोधन नहीं हो सकता। सरकार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग-अलग विशेष बहुमत हासिल करना होगा।

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