Netanyahu Exit: इजराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन वह सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर को पूर्व सैन्य प्रमुख और याशर पार्टी के नेता गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया। उन्हें संसद के 67 सदस्यों का समर्थन मिला है। हालांकि, अभी उनका प्रधानमंत्री बनना तय नहीं हुआ है। इस राजनीतिक घटनाक्रम पर भारत की भी नजर है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के रिश्ते रक्षा, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आइज़नकोट नई सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो भारत के साथ इजराइल के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी दिखाई देगा?
Netanyahu Exit: मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से मजबूत हुए भारत-इजराइल संबंध
भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जनवरी 1992 में स्थापित हुए थे। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी। इसके बाद जनवरी 2018 में तत्कालीन इजराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भारत आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत तालमेल भी चर्चा में रहा। दोनों नेताओं की दोस्ती का असर रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने के रूप में दिखाई दिया। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी’ के स्तर पर पहुंचाने का फैसला किया था। इस दौरान रक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी।
Netanyahu Exit: नेतन्याहू के जाने से क्या भारत के रिश्तों पर पड़ेगा असर?
भारत और इजराइल के संबंध केवल दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की व्यक्तिगत दोस्ती पर निर्भर नहीं हैं। इनके पीछे रक्षा समझौते, व्यापारिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक हित भी हैं। ऐसे में नेतन्याहू की जगह अगर गादी आइज़नकोट प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत-इजराइल संबंधों में तत्काल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं मानी जा सकती। हालांकि, नई सरकार की प्राथमिकताओं और विदेश नीति के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा रक्षा सहयोग है। इजराइल भारत को कई महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक और सुरक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है। इसलिए नई सरकार के साथ भी भारत रक्षा समझौतों और तकनीकी सहयोग को जारी रखने पर ध्यान देगा।
गादी आइज़नकोट की नीतियां भारत के लिए क्यों अहम?
गादी आइज़नकोट इजराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके हैं। वह सुरक्षा और सैन्य मामलों की गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने नेतन्याहू की गाजा युद्ध से जुड़ी रणनीति की आलोचना भी की है। हालांकि, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और हमास की सैन्य क्षमता खत्म करने को लेकर उनका रुख सख्त रहा है। भारत के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया में स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और ईरान-इजराइल तनाव का असर भारत के रणनीतिक हितों पर भी पड़ता है। ऐसे में नई सरकार की विदेश और सुरक्षा नीति भारत के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।
भारत को नई सरकार के साथ बनाना होगा तालमेल
अगर आइज़नकोट सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो भारत को नई राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था के साथ तालमेल बनाना होगा। हालांकि, दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद रणनीतिक साझेदारी इस प्रक्रिया को आसान बना सकती है। भारत के लिए रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और नई तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रखना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत अहम रहेगी। कुल मिलाकर, नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य और आइज़नकोट के सरकार बनाने की कोशिशों पर भारत की नजर रहेगी। लेकिन भारत-इजराइल संबंधों का भविष्य केवल नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती से नहीं, बल्कि दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से तय होगा।
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