Up Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर नया राजनीतिक मोर्चा बना लिया है। दोनों नेताओं ने 12 नवंबर को लखनऊ में गठबंधन का ऐलान किया। इसे ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम दिया गया है। इस गठबंधन के जरिए मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया है। ऐसे में सवाल है कि यह नया मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित कर सकता है?
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलाया हाथ
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। ओवैसी ने कहा कि उनका गठबंधन बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए मजबूत विकल्प तैयार करेगा।
Up Politics: चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा
इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। ओवैसी ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन का दावा है कि वह प्रदेश के वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों की आवाज बनेगा। दोनों दलों ने अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी गठबंधन में शामिल होने का रास्ता खुला रखा है।
करीब 40 फीसदी आबादी पर नजर
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 फीसदी और अनुसूचित जाति यानी दलित आबादी लगभग 21 फीसदी मानी जाती है। दोनों समुदायों को मिलाकर यह आंकड़ा करीब 40 फीसदी पहुंचता है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की रणनीति इन दोनों सामाजिक वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की है। हालांकि, आबादी का आंकड़ा और चुनाव में मिलने वाला वास्तविक समर्थन अलग-अलग विषय हैं।
Up Politics: समाजवादी पार्टी के PDA समीकरण को चुनौती?
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समीकरण के जरिए चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित मतदाता इस रणनीति के अहम हिस्से हैं। ऐसे में ओवैसी और आजाद का गठबंधन सपा के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के उन क्षेत्रों में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, जहां इन समुदायों की अच्छी आबादी है।
बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान?
इस नए मोर्चे का असर केवल विपक्षी दलों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि गठबंधन मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करता है, तो कई सीटों पर मुकाबले का समीकरण बदल सकता है। विपक्षी वोटों में बंटवारा होने की स्थिति में बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि, इसका वास्तविक असर उम्मीदवारों और क्षेत्रवार समर्थन पर निर्भर करेगा।
Up Politics: चुनावी प्रदर्शन पर टिकी रहेगी गठबंधन की ताकत
2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 90 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं, आजाद समाज पार्टी भी विधानसभा में खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। अब 2027 के चुनाव में दोनों दलों की संयुक्त रणनीति कितनी सफल होती है, यह सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन और मतदाताओं के समर्थन से तय होगा।
ये भी पढ़ें…अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी, मांगी गई 7 करोड़ की रंगदारी; FIR दर्ज








