Pakistan 16 States Plan: पाकिस्तान में नए प्रांतों और प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की कथित योजना के बीच राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मुद्दे पर बड़ा रुख अपनाया है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि नए प्रांतों के गठन के लिए संविधान में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही, इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी होगी।

Pakistan 16 States Plan: संसद की मंजूरी के बिना नहीं होगा कोई फैसला

पाकिस्तान के अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच शनिवार को लाहौर के मॉडल टाउन स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। इसमें नए प्रांतों और प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि इस मामले में संविधान के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जनमत संग्रह कराने या उसमें जनता से पूछे जाने वाले सवालों को तय करने का अधिकार भी संसद के पास रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, संसद में बहुमत के आधार पर ही यह फैसला होगा कि जनमत संग्रह कराया जाए या नहीं। राजनीतिक दलों की सहमति के बिना इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

Pakistan 16 States Plan: PPP पहले से ही नए प्रांतों के गठन के खिलाफ

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) नए प्रांतों के गठन, खासकर सिंध के विभाजन का लगातार विरोध करती रही है। पार्टी का कहना है कि सिंध विधानसभा पहले ही सर्वसम्मति से प्रांत के विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। PPP अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि सिंध का विभाजन उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। बैठक में राष्ट्रपति जरदारी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ और सीनेटर सलीम मांडवीवाला भी मौजूद थे। उन्होंने भी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया।

गृह मंत्री ने दिया था जनमत संग्रह का सुझाव

नए प्रांतों के गठन को लेकर यह बहस उस समय तेज हुई, जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया था। उनका मानना था कि जनता की राय लेकर इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया था कि अंतिम फैसला लेने से पहले सभी दलों को विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि, PPP इस मुद्दे पर अपने पुराने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

ख्वाजा आसिफ ने बताया 12 प्रांतों का फॉर्मूला

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में देश में प्रशासनिक आधार पर नए प्रांत बनाने की वकालत की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को देखते हुए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है। उनके मुताबिक, अगर भाषाई, जातीय या राजनीतिक आधार के बजाय प्रशासनिक जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए तो पाकिस्तान में 12 प्रांत बनाए जा सकते हैं। हालांकि, सत्ताधारी पार्टी PML-N ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक नीति घोषित नहीं की है।

इमरान खान के मुद्दे पर भी हुई चर्चा

बैठक के दौरान जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI संस्थापक इमरान खान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक, इमरान खान की अपने वकीलों के साथ हालिया बातचीत और उनकी दो बहनों की जेल से रिहाई का किसी विशेष राजनीतिक घटनाक्रम से संबंध नहीं बताया गया। वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने पाकिस्तान की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। हालांकि, आधिकारिक बयान में नए प्रांतों और प्रस्तावित जनमत संग्रह का विशेष उल्लेख नहीं किया गया।

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