AIIMS Bhopal Scam: जिस सरकारी अस्पताल में गरीब और गंभीर मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एम्स भोपाल में कुछ मेडिकल सामग्री की खरीद तुलनात्मक दरों से कई गुना ज्यादा कीमत पर किए जाने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिस हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब की तुलनात्मक दर 14.27 रुपये थी, उसे 943.49 रुपये में खरीदा गया। यानी एक ट्यूब के लिए करीब 929 रुपये अतिरिक्त चुकाए गए।

अजय सिंंह ने अमृत फार्मेसी की कीमतों को लेकर लिखा था पत्र

यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एम्स भोपाल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने 31 मई 2025 को अमृत फार्मेसी की कीमतों को लेकर पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि फार्मेसी की कई वस्तुएं खुले बाजार और संस्थान के अपने वेंडरों की तुलना में महंगी मिल रही हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एम्स से दवाओं की खरीद प्रक्रिया और जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के पालन को लेकर सवाल पूछे हैं। तो आखिर एम्स में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद इतनी महंगी दरों पर कैसे हुई? इसका असर आयुष्मान मरीजों पर किस तरह पड़ रहा है? और जब संस्थान के पास निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम था, तो कीमतों में इतना अंतर कैसे रह गया? आइए समझते हैं पूरा मामला।

AIIMS Bhopal Scam: सवाल 1: एम्स भोपाल में महंगी खरीद का मामला कैसे सामने आया?

इस मामले में एम्स भोपाल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह का 31 मई 2025 को लिखा पत्र अहम है। उन्होंने अमृत फार्मेसी के प्रभारी को पत्र लिखकर कीमतों को लेकर मिल रही शिकायतों पर चिंता जताई थी। पत्र में कहा गया था कि अमृत फार्मेसी भारत सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य आम लोगों को घोषित छूट के साथ सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद एम्स को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि फार्मेसी में कई दवाओं और मेडिकल सामग्री की कीमतें खुले बाजार से ज्यादा हैं।

इन शिकायतों के बाद एम्स ने 15 अप्रैल 2025 को एक जांच समिति बनाई। समिति ने अमृत फार्मेसी की वस्तुओं की तुलना संस्थान के अपने वेंडरों के रेट कॉन्ट्रैक्ट से की। यह तुलना समान स्पेसिफिकेशन और पैक साइज के आधार पर की गई थी। समिति की तुलना में कई वस्तुओं की कीमतों में बड़ा अंतर सामने आया। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि एमआरपी पर छूट देने के बाद भी अमृत फार्मेसी की कुछ वस्तुएं दूसरे विकल्पों के मुकाबले महंगी थीं।

सवाल 2: 14 रुपये की ट्यूब 943 रुपये में कैसे खरीदी गई?

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण हाई प्रेशर एक्सटेंशन ट्यूब का है। उपलब्ध आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्यूब की तुलनात्मक दर 14.27 रुपये थी, जबकि इसकी खरीद 943.49 रुपये में की गई। यानी एक ट्यूब पर करीब 929.22 रुपये ज्यादा भुगतान हुआ। रिपोर्ट में इस अंतर को तुलनात्मक दर से लगभग 6,511.70 प्रतिशत अधिक बताया गया है। यह अकेला उदाहरण नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, 125 से अधिक दवाओं और 200 से ज्यादा सर्जिकल व मेडिकल आइटम की खरीद में तुलनात्मक दरों से 550 प्रतिशत से लेकर 6,500 प्रतिशत से अधिक तक का अंतर दर्ज किया गया।

तत्कालीन निदेशक के पत्र में भी कुछ वस्तुओं की कीमतों को लेकर उदाहरण दिए गए थे। इनमें न्यूरोलॉजी विभाग के लिए मांगे गए 25 आईवी सेट शामिल थे। इनकी कुल कीमत 327.50 रुपये यानी करीब 12 रुपये प्रति सेट बताई गई थी, जबकि एक अन्य मरीज से इतने ही सेट के लिए 56 रुपये प्रति सेट वसूले गए। इसी तरह प्लेन शीट का बिल 1,000 रुपये था, जबकि पैकेट पर 600 रुपये एमआरपी छपी थी। लिगेटिंग क्लिप के लिए 1,234 रुपये लिए गए, जबकि पैकेट पर इसकी एमआरपी 1,171 रुपये थी। इन उदाहरणों के आधार पर खरीद और बिक्री की दरों में अंतर को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि, हर वस्तु की वास्तविक खरीद, पैक साइज, गुणवत्ता और भुगतान रिकॉर्ड की जांच से ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

AIIMS Bhopal Scam: सवाल 3: क्या महंगी खरीद से एम्स के बजट पर भी असर पड़ा?

रिपोर्ट में एम्स भोपाल के दवाओं और सर्जिकल आइटम की खरीद के बजट का भी उल्लेख है। इसके मुताबिक, वर्ष 2022-23 में इस मद के लिए 145 करोड़ रुपये का बजट था, जो 2024-25 में बढ़कर 245 करोड़ रुपये हो गया।

इस तरह दो वर्षों में खरीद का बजट 100 करोड़ रुपये बढ़ा। हालांकि, केवल बजट बढ़ने से यह साबित नहीं होता कि महंगी खरीद के कारण ही खर्च बढ़ा। इसके लिए अलग-अलग मदों में हुए वास्तविक खर्च, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या और भुगतान रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। मामले में मुख्य सवाल यह है कि जब कुछ मेडिकल सामग्री कम कीमत पर उपलब्ध थी, तो उसके लिए ज्यादा भुगतान क्यों किया गया? क्या खरीद से पहले बाजार और दूसरे सप्लायरों की दरों की पर्याप्त तुलना की गई थी?

सवाल 4: आयुष्मान भारत के मरीजों पर इसका क्या असर पड़ता है?

तत्कालीन कार्यकारी निदेशक ने अपने पत्र में महंगी खरीद का असर मरीजों के इलाज और संस्थान के खर्च पर पड़ने की बात कही थी। पत्र के मुताबिक, एम्स भोपाल में भर्ती होने वाले मरीजों में करीब 50 से 60 प्रतिशत आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं। योजना के तहत इलाज के लिए निर्धारित पैकेज की सीमा होती है। ऐसे में यदि दवाओं और मेडिकल सामग्री की कीमतें ज्यादा होती हैं, तो इलाज का खर्च पैकेज से आगे निकल सकता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त खर्च संस्थान को उठाना पड़ता है।

पत्र में बीपीएल मरीजों का भी उल्लेख किया गया था। एम्स में गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को दवाएं, मेडिकल सामग्री और अन्य जरूरी सामान मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए खरीद की ऊंची दरों से संस्थान पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि महंगी खरीद का सवाल केवल सरकारी बजट तक सीमित नहीं है। इसका असर उन मरीजों की इलाज व्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जो सरकारी योजनाओं के तहत अस्पताल में भर्ती होते हैं।

AIIMS Bhopal Scam: सवाल 5: एम्स का अपना सेंट्रल ड्रग स्टोर कमजोर क्यों पड़ा?

इस पूरे मामले में एम्स के सेंट्रल ड्रग स्टोर और रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2025 तक एम्स की सेंट्रल फार्मेसी के पास केवल 13 रेट कॉन्ट्रैक्ट थे। रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी दवा या मेडिकल सामग्री को तय दर पर खरीदने के लिए सप्लायर के साथ किया गया समझौता।

पर्याप्त रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के कारण संस्थान को सीधे वेंडरों से खरीद करने में परेशानी हो रही थी। इसी वजह से दवाओं और सर्जिकल सामान की 80 प्रतिशत से अधिक जरूरत अमृत फार्मेसी से पूरी की जाती रही। आरोप यह भी लगाए गए कि रेट कॉन्ट्रैक्ट समय पर अपडेट नहीं किए गए, जिससे संस्थान का अपना ड्रग स्टोर कमजोर होता गया। इसे जानबूझकर कमजोर करने और कमीशन के लिए अमृत फार्मेसी से खरीद बढ़ाने के आरोप भी हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि के लिए खरीद से जुड़ी फाइलों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी है।

बाद में रेट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मार्च 2025 के बाद 40 नए रेट कॉन्ट्रैक्ट किए गए। इससे इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई। इनके जरिए अब करीब 1,600 तरह की दवाएं और सामान सीधे वेंडरों से खरीदे जा सकते हैं। लक्ष्य इस साल के अंत तक रेट कॉन्ट्रैक्ट की संख्या 150 करने का है। ऐसा होने पर सेंट्रल फार्मेसी 3,000 से अधिक प्रकार की सामग्री थोक में खरीद सकेगी। रिपोर्ट में दूसरे एम्स का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वहां सेंट्रल फार्मेसी के पास 800 से अधिक रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं।

सवाल 6: निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम था, फिर महंगी खरीद कैसे हुई?

एम्स में दवाओं और मेडिकल सामग्री की खरीद और उपयोग पर निगरानी के लिए ड्रग एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी (DTC) बनाई गई है। इसमें फार्माकोलॉजी विभाग के प्रमुख, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और क्वालिटी सेल के अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा अस्पताल के हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बीओ स्टॉक मॉड्यूल भी है। इसके जरिए किसी वस्तु का स्टॉक निर्धारित 180 दिनों के स्तर पर पहुंचने पर अलर्ट जारी होता है। इसके बाद रेट कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक खरीद का आदेश जारी किया जाना चाहिए।

ऐसे में सवाल उठता है कि जब कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराने वाले वेंडर मौजूद थे, तो महंगी दरों पर खरीद कैसे होती रही? क्या स्टॉक अलर्ट जारी होने के बाद खरीद प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया? खरीद प्रस्ताव तैयार करने, दरों की तुलना करने और अंतिम मंजूरी देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों जरूरी नहीं होनी चाहिए? इन सवालों का जवाब खरीद से जुड़ी फाइलों, टेंडर दस्तावेजों, रेट कॉन्ट्रैक्ट और भुगतान रिकॉर्ड की पड़ताल से ही मिल सकता है।

AIIMS Bhopal Scam: सवाल 7: इन दवाओं और मेडिकल उपकरणों का इस्तेमाल किन मरीजों के इलाज में होता है?

एम्स में खरीदी जाने वाली दवाएं और मेडिकल उपकरण गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। इनमें कुछ सामग्री सिरिंज पंप और आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग के दौरान मरीज की नस से लाइन जोड़ने में काम आती है। कुछ दवाओं का उपयोग लिवर के मरीजों में नसों से रक्तस्राव और हेपेटोरीनल सिंड्रोम जैसी स्थितियों के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण, हर्पीज जैसे वायरल संक्रमण और प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को रोकने में भी अलग-अलग दवाओं की जरूरत पड़ती है।

सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया का असर खत्म करने, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन में नसों को क्लिप से बंद करने, बच्चों को नली के जरिए पोषण देने और संक्रमण से बचाव के लिए भी मेडिकल सामग्री इस्तेमाल होती है। यानी इन वस्तुओं की खरीद में कीमत के साथ उनकी गुणवत्ता, उपलब्धता और समय पर आपूर्ति भी महत्वपूर्ण है।

सवाल 8: आयुष्मान मरीजों की दवाएं अमृत फार्मेसी से क्यों खरीदी गईं?

अमृत फार्मेसी की शुरुआत मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। वहीं, कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के केंद्र भी संचालित होते हैं। ऐसे में सवाल है कि एम्स में भर्ती मरीजों यानी आईपीडी के लिए दवाओं और मेडिकल सामग्री की खरीद अमृत फार्मेसी से क्यों की गई? क्या इसके लिए निर्धारित टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी? क्या दूसरे सप्लायरों और एम्स के अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट की दरों से तुलना की गई थी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एम्स से पूछा है कि आईपीडी मरीजों के लिए दवाओं की खरीद किस जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के तहत की गई। मंत्रालय ने यह भी जानना चाहा है कि खरीद में टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं। एम्स के पीआरओ सत्येंद्र शरण ने इस मामले में कहा कि संबंधित पत्र पूर्व निदेशक से जुड़ा है। वर्तमान में इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है।

AIIMS Bhopal Scam: अब आगे क्या?

एम्स भोपाल में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर सामने आए आंकड़े कई अहम सवाल खड़े करते हैं। एक ओर आंतरिक रिपोर्ट में कुछ वस्तुओं की कीमतों में हजारों प्रतिशत तक का अंतर बताया गया है, वहीं तत्कालीन कार्यकारी निदेशक ने भी अमृत फार्मेसी की दरों को लेकर चिंता जताई थी।

अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सवालों के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एम्स खरीद प्रक्रिया, टेंडर, रेट कॉन्ट्रैक्ट और भुगतान से जुड़े कौन से दस्तावेज पेश करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि महंगी खरीद के लिए जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है और मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था कैसे मजबूत की जाती है। फिलहाल, उपलब्ध रिपोर्ट और पत्र में उठाए गए सवालों के आधार पर खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही की जांच जरूरी है।

ये भी पढ़े… शेख हसीना की वापसी पर भारत-बांग्लादेश में क्या पक रही खिचड़ी? जानिए पर्दे के पीछे की पूरी कहानी