ECI Form-17C Rules: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला किया है। पिछले कुछ चुनावों में मतदान और मतगणना के दौरान वोटों की संख्या को लेकर उठे सवालों के बीच आयोग अब फॉर्म-17C को अनिवार्य बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों को मतदान और मतगणना के बाद यह फॉर्म लेना और भरकर जमा करना होगा। इसके बिना एजेंट मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र नहीं छोड़ सकेंगे।

ECI Form-17C Rules: एजेंटों को फॉर्म-17C देना होगा अनिवार्य

चुनाव आयोग के मुताबिक, अब तक कई राजनीतिक दलों के एजेंट फॉर्म-17C को जरूरी नहीं समझते थे। वहीं, कुछ मामलों में पीठासीन अधिकारी भी इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते थे। अब आयोग इस व्यवस्था को अनिवार्य बनाने की तैयारी में है। इसके तहत मतदान और मतगणना के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17C दिया जाएगा। एजेंटों को इसे भरकर वापस देना होगा। फॉर्म देने और उसे भरकर जमा करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। आयोग इस संबंध में राजनीतिक दलों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

ECI Form-17C Rules: क्या है फॉर्म-17C और इसमें कौन-सी जानकारी होती है?

फॉर्म-17C एक महत्वपूर्ण चुनावी दस्तावेज है, जिसमें किसी मतदान केंद्र पर पड़े वोटों का पूरा लेखा-जोखा दर्ज होता है। इस फॉर्म में कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं, जैसे:

– मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं।
– कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
– मतदान से पहले कितने मॉक पोल हुए।
– EVM का पहचान नंबर क्या है।
– EVM में दर्ज वोटों की कुल संख्या कितनी है।

इस फॉर्म के जरिए राजनीतिक दलों के एजेंट मतदान के आंकड़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं और मतगणना के दौरान इन आंकड़ों का मिलान कर सकते हैं।

वोटों की गिनती में पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी

महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या को लेकर सवाल उठे थे। राजनीतिक दलों ने मतदान के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा उठाया था। इसी तरह की शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग फॉर्म-17C की प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाना चाहता है। आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से मतदान और मतगणना के आंकड़ों का रिकॉर्ड मजबूत होगा और राजनीतिक दलों के एजेंटों के पास भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध रहेगी।

रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होगी आचार संहिता

चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आदर्श आचार संहिता के दायरे में सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रिटायर होने के बाद दोबारा सरकार के लिए काम कर रहे अधिकारी और लोग भी आएंगे। ऐसे अधिकारियों को चुनाव प्रचार से दूर रहना होगा। वे राजनीतिक बैठकों और चुनावी गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है।

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