Codeine Syrup Case: उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार को लेकर जांच तेज हो गई है। राज्य के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। जांच में सामने आया कि कई जगह कागजों पर कफ सिरप की खरीद-बिक्री तो दिखाई गई, लेकिन उसके वास्तविक स्टॉक और अधिकृत मेडिकल स्टोर तक पहुंचने का संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे दवा की सप्लाई चेन में अवैध डायवर्जन की आशंका पैदा हुई है।
कफ सिरप पर यूपी ने केन्द्र को भेजे 6 प्रस्ताव
इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने 14 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार को छह बड़े नियामकीय प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई, थोक से थोक बिक्री पर रोक और QR कोड के जरिए दवा की निगरानी जैसे सुझाव शामिल हैं। अब सवाल है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप से नशे का कारोबार कैसे चल रहा था? यूपी के छह प्रस्तावों से इस पर किस तरह लगाम लग सकती है? क्या इन बदलावों से मरीजों को मिलने वाली दवा की उपलब्धता प्रभावित होगी?
Codeine Syrup Case: कोडीन कफ सिरप से नशा कैसे होता है?
कोडीन एक ओपिओइड पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल कुछ दवाओं में खांसी दबाने और दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है। गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर इससे सुस्ती, नशे जैसा प्रभाव और निर्भरता पैदा हो सकती है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर सांस धीमी पड़ने और जानलेवा स्थिति बनने का खतरा भी रहता है। इसी वजह से कोडीनयुक्त कफ सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह और निर्धारित नियमों के तहत होना चाहिए। इसे सामान्य खांसी की दवा की तरह बिना निगरानी के इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है।
यूपी एफएसडीए की जांच में सामने आया कि कुछ मामलों में कंपनियों और थोक कारोबारियों के बीच सिरप की बिलिंग तो हुई, लेकिन संबंधित प्रतिष्ठानों पर बिल के मुताबिक वास्तविक स्टॉक नहीं मिला। कई जगह खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं थे। विभाग को आशंका है कि दवा को वैध चिकित्सकीय इस्तेमाल से हटाकर दूसरे रास्तों से नशे के अवैध कारोबार में भेजा जा रहा था।
52 जिलों में जांच के बाद 161 फर्मों पर FIR क्यों हुई?
उत्तर प्रदेश सरकार की 14 नवंबर की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, एफएसडीए ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत FIR दर्ज कराई गई।
इन फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। विभाग के मुताबिक, कुछ निर्माता सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग कोडीन सिरप के लिए स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रहे थे। इनमें कई उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित थे। इनके जरिए प्रदेश के थोक कारोबारियों को बड़ी मात्रा में सिरप की बिलिंग की जा रही थी। लेकिन कई प्रतिष्ठानों पर बिल के अनुरूप भौतिक स्टॉक या खरीद-बिक्री के पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं मिले। इसी वजह से राज्य सरकार अब केवल छापेमारी और कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय पूरी सप्लाई चेन में बदलाव की मांग कर रही है।
Codeine Syrup Case: केंद्र को भेजे गए यूपी के छह प्रस्ताव क्या हैं?
उत्तर प्रदेश एफएसडीए ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई और बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के लिए छह सुझाव केंद्र सरकार को भेजे हैं।
1. अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से ही हो सप्लाई
एफएसडीए ने प्रस्ताव दिया है कि निर्माता कंपनियां कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति अपने अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही करें। केवल कोडीन उत्पादों के लिए अलग से बाहरी लोगों को जोड़कर समानांतर वितरण चैनल बनाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे यह पता लगाना आसान हो सकेगा कि दवा की खेप किस कंपनी से निकली और किस अधिकृत वितरक तक पहुंची।
2. राज्यों की वास्तविक जरूरत के आधार पर तय हो आपूर्ति
यूपी का सुझाव है कि किसी राज्य को कितनी मात्रा में कोडीन सिरप भेजी जाए, इसका निर्धारण वास्तविक चिकित्सकीय मांग के आधार पर होना चाहिए। इसके लिए पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और दवा की वास्तविक मांग का आकलन किया जाए। इस व्यवस्था से जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा होने और उसके गलत इस्तेमाल की आशंका कम करने में मदद मिल सकती है।
3. खेप भेजने से पहले ड्रग कंट्रोलर को मिले जानकारी
प्रस्ताव के मुताबिक, निर्माता कंपनियों को कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें दवा की मात्रा, बैच, आपूर्तिकर्ता और गंतव्य का विवरण शामिल होगा। इससे राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग को पहले से पता रहेगा कि कितनी दवा कहां भेजी जा रही है।
4. थोक से थोक बिक्री पर लगे रोक
यूपी ने एक थोक कारोबारी से दूसरे थोक कारोबारी को कोडीन सिरप बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। विभाग चाहता है कि दवा अधिकृत वितरण व्यवस्था से होकर खुदरा स्तर तक पहुंचे। इससे बीच में कई स्तरों पर होने वाली खरीद-बिक्री पर निगरानी रखना आसान होगा और दवा के अंतिम गंतव्य का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
5. QR कोड और बारकोड से हो डिजिटल निगरानी
यह प्रस्ताव दवा की सप्लाई चेन पर नजर रखने के लिहाज से अहम है। यूपी ने टीबी की दवाओं की तर्ज पर कोडीन सिरप के लिए भी QR कोड या बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने की मांग की है। इसके तहत हर बैच की रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर अलर्ट की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य निर्माता से लेकर अंतिम बिक्री तक दवा की आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड रखना है।
6. अलग Schedule H3 और स्टॉक की सीमा तय हो
एफएसडीए ने ज्यादा दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग Schedule H3 बनाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉक रखने की सीमा तय करने की मांग की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि Schedule H3 इस प्रस्ताव के तहत नई नियामकीय श्रेणी बनाने का सुझाव है। इसे पहले से लागू नियम नहीं समझना चाहिए। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना होगा।

क्या कोडीन कफ सिरप पर पूरी तरह प्रतिबंध है?
नहीं। कोडीनयुक्त कफ सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित दवा नहीं है। इसका वैध चिकित्सकीय इस्तेमाल होता है और कुछ मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी बिक्री और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोडीनयुक्त दवाओं की बिक्री निर्धारित प्रिस्क्रिप्शन और लागू औषधि नियमों के तहत होती है। कुछ निर्धारित औषधीय तैयारियों पर NDPS कानून के विशेष प्रावधान और छूट लागू हो सकती हैं। इसकी कानूनी स्थिति दवा की संरचना, मात्रा और संबंधित नियमों पर निर्भर करती है। इसलिए यूपी सरकार का प्रस्ताव कोडीन सिरप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय उसकी सप्लाई और इस्तेमाल की निगरानी मजबूत करने पर केंद्रित है।
Codeine Syrup Case: क्या नए प्रस्तावों से मरीजों को दवा मिलने में परेशानी होगी?
यूपी सरकार का कहना है कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता रोकना नहीं, बल्कि उसके अवैध डायवर्जन पर लगाम लगाना है। इसके लिए दो व्यवस्थाएं जरूरी होंगी। पहली, वास्तविक चिकित्सकीय मांग के आधार पर पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी, दवा की खरीद-बिक्री और आवाजाही का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि यह पता चल सके कि सिरप अधिकृत मेडिकल स्टोर और मरीजों तक पहुंच रही है या नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी जिले में मरीजों की जरूरत के मुताबिक दवा की मांग है, तो वहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन किसी प्रतिष्ठान के पास अचानक असामान्य मात्रा में सिरप पहुंचती है और उसकी बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर सकती हैं। हालांकि, यह व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब डिजिटल रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट हों और निगरानी के साथ ऑडिट भी किया जाए।
सीमावर्ती इलाकों से अवैध सप्लाई पर क्या है चिंता?
एफएसडीए ने सीमावर्ती जिलों और नेपाल-बांग्लादेश की ओर कथित अवैध सप्लाई को लेकर भी चिंता जताई है। विभाग का मानना है कि दवा की सप्लाई चेन में निगरानी मजबूत होने से ऐसी खेपों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिन्हें वैध चिकित्सकीय इस्तेमाल के बजाय दूसरे उद्देश्यों के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि, सीमापार अवैध सप्लाई से जुड़े आरोपों और उनके पैमाने की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही की जानी चाहिए।
Codeine Syrup Case: अब आगे क्या होगा?
फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए छह प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन हैं। ये लागू हो चुके नए नियम नहीं हैं। केंद्र सरकार इन पर विचार करने के बाद जरूरी दिशा-निर्देश या नियामकीय बदलाव कर सकती है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि QR कोड ट्रैकिंग, Schedule H3 और थोक से थोक बिक्री पर रोक जैसे सुझाव किस रूप में लागू होंगे। इस पूरे मामले का बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितनी फर्मों पर FIR दर्ज हुई। असली चुनौती दवा की सप्लाई चेन में मौजूद उस अंतर को खत्म करना है, जहां कागजों पर खरीद-बिक्री तो दर्ज होती है, लेकिन वास्तविक स्टॉक और अंतिम बिक्री का हिसाब नहीं मिलता।
अगर निर्माता से लेकर मेडिकल स्टोर तक दवा की हर खेप का रिकॉर्ड रखा जाए और संदिग्ध लेन-देन की समय पर जांच हो, तो अवैध डायवर्जन पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। यूपी के छह प्रस्ताव इसी व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश हैं। इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र सरकार इन्हें किस रूप में स्वीकार करती है और निगरानी का सिस्टम कितना प्रभावी बन पाता है।
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