UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत अब अहम मोड़ पर पहुंच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया कि सपा उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी है और गठबंधन में सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। इसके लिए प्रियंका गांधी की अगुआई में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो सपा के साथ बातचीत करेगी।
इस बीच कांग्रेस की ओर से करीब 181 विधानसभा सीटों की सूची दिए जाने की बात सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मांग की पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस इतनी सीटों पर दावा क्यों कर रही है और सपा के सामने क्या दुविधा है?
राहुल गांधी ने सम्मानजनक सीट बंटवारे की बात क्यों कही?
कांग्रेस और सपा दोनों ही विपक्षी गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि सीटों का बंटवारा केवल संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर हो। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि सपा महत्वपूर्ण सहयोगी है और सभी को साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी का मतलब है कि उसे ऐसी सीटें मिलें, जहां उसका संगठन, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी आधार मौजूद है। पार्टी का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में कई क्षेत्रों में उसकी स्थिति बेहतर हुई है। इसी आधार पर उसने सपा को सीटों की सूची सौंपी है।
UP Election 2027: प्रियंका गांधी की अगुआई में बनी कमेटी में कौन-कौन है?
सपा के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी अगुआई प्रियंका गांधी करेंगी। कमेटी में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं। इस कमेटी का काम सपा के साथ सीटों पर बातचीत करना और कांग्रेस की दावेदारी रखना होगा। दोनों दलों के नेता सीटों की संख्या के साथ-साथ अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की स्थिति और जीत की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे।
कांग्रेस 181 सीटें क्यों मांग रही है?
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। कांग्रेस ने इनमें से करीब 181 सीटों की सूची सपा को सौंपी है। पार्टी का कहना है कि यह सूची जमीनी फीडबैक और संगठन की स्थिति के आधार पर तैयार की गई है। कांग्रेस की दलील है कि जिन सीटों पर उसका संगठन सक्रिय है या जहां पार्टी के पास मजबूत स्थानीय चेहरे हैं, वहां उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन को भी अपनी दावेदारी के पक्ष में रख सकती है।हालांकि, 181 सीटों की सूची को अंतिम समझौता नहीं माना जा सकता। यह बातचीत के लिए कांग्रेस की ओर से रखी गई मांग है। सीटों की वास्तविक संख्या दोनों दलों के बीच सहमति बनने के बाद ही तय होगी।
UP Election 2027: सपा कांग्रेस की मांग को लेकर असमंजस में क्यों है?
सपा के सामने सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस की सीटों की मांग और उसके पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन का है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था। उसे 2.33 प्रतिशत वोट मिले और पार्टी केवल दो सीटें जीत सकी थी। इसी प्रदर्शन के आधार पर सपा के भीतर कांग्रेस को बड़ी संख्या में सीटें देने को लेकर सवाल उठ सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। यानी सपा के लिए केवल कांग्रेस की मांग पर फैसला करना आसान नहीं होगा। उसे यह देखना होगा कि किन सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार गठबंधन के लिए उपयोगी हो सकता है और कहां सपा का अपना संगठन मजबूत है।
अखिलेश यादव का सीट बंटवारे पर क्या रुख है?
अखिलेश यादव ने सीटों के बंटवारे में उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रमुख आधार बताया है। उनका रुख है कि गठबंधन में सीटों का फैसला केवल राजनीतिक दबाव या संख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस को अपनी मांग के समर्थन में विधानसभा क्षेत्रवार राजनीतिक स्थिति और मजबूत उम्मीदवारों का आधार रखना पड़ सकता है। वहीं सपा भी उन सीटों पर अपना दावा रखेगी, जहां उसका संगठन और स्थानीय समीकरण मजबूत हैं। दोनों दलों के बीच सहमति बनाने के लिए सीट-दर-सीट चर्चा महत्वपूर्ण होगी।

UP Election 2027: 17 नवंबर की बैठक में क्या होगा?
सपा और कांग्रेस के बीच 17 नवंबर को सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत होनी है। इसमें दोनों दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से पहले ही कहा गया है कि सीटों की संख्या पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। बैठक में दोनों पार्टियां अपनी-अपनी पसंद की सीटों और वहां चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर चर्चा कर सकती हैं। इसके बाद भी बातचीत के कई दौर हो सकते हैं। अंतिम फैसला दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व करेगा। इसलिए 17 नवंबर की बैठक को सीटों की अंतिम घोषणा के बजाय बातचीत की औपचारिक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए।
2022 और 2024 के चुनावी नतीजे गठबंधन के गणित को कैसे प्रभावित करेंगे?
2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा था। पार्टी को 2.33 प्रतिशत वोट मिले और वह दो सीटें जीत सकी। इसके उलट, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। उस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। गठबंधन को कुल 43 सीटें मिलीं। दोनों चुनावों के नतीजे अलग-अलग परिस्थितियों में आए थे। 2022 में कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में थी, जबकि 2024 में उसने सपा के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस अपनी मौजूदा दावेदारी में 2024 के प्रदर्शन और संगठन की स्थिति को आधार बना सकती है। वहीं सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और विधानसभा स्तर पर उम्मीदवारों की क्षमता को ध्यान में रख सकती है। यही अंतर दोनों दलों के बीच सीटों की बातचीत का अहम आधार बन सकता है।
UP Election 2027: यूपी में 2027 के लिए अब तक कौन-कौन से गठबंधन चर्चा में हैं?
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग राजनीतिक दल अपने गठबंधन और चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एनडीए: भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में अपना दल (सोनेलाल), राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी शामिल हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के साथ बातचीत और संभावित व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। सपा-कांग्रेस गठबंधन: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की दिशा में बातचीत कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा सीटों का बंटवारा है। कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची दी है, जबकि अखिलेश यादव जीतने की संभावना को आधार बनाने की बात कह चुके हैं।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा: असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने की बात भी सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी: मायावती की अगुआई वाली बसपा ने फिलहाल किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है।
सपा-कांग्रेस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
दोनों दलों के सामने चुनौती केवल सीटों की संख्या तय करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें दोनों के संगठन और स्थानीय दावेदारों को जगह मिल सके। कांग्रेस अधिक सीटों की मांग को अपने संगठन और हालिया राजनीतिक प्रदर्शन से जोड़ रही है, जबकि सपा उम्मीदवारों की जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की बात कह रही है।
अगर दोनों दल सीट-दर-सीट सहमति बना लेते हैं तो गठबंधन की आगे की रणनीति तय करना आसान होगा। लेकिन जिन सीटों पर दोनों पार्टियों के नेता दावा करेंगे, वहां सहमति बनाना बातचीत की असली कसौटी होगी। फिलहाल 181 सीटों की सूची कांग्रेस की दावेदारी है, अंतिम बंटवारा नहीं। 17 नवंबर से शुरू होने वाली बातचीत यह तय करने की दिशा में पहला औपचारिक कदम होगी कि 2027 के चुनाव में सपा और कांग्रेस किस सीट पर किस उम्मीदवार के साथ उतरेंगी।
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