SIR Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठनात्मक नेटवर्क मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे सवालों के बीच पार्टी ने प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही 98 संगठनात्मक जिलों और सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों की निगरानी की योजना बनाई जा रही है।
भाजपा चुनाव से पहले हुई सक्रिय
इस रणनीति के पीछे सिर्फ चुनावी अभियान को गति देना ही नहीं, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाना और मतदाता सूची से जुड़े कामों की निगरानी करना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने के दावे ने इस मुद्दे को और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। भाजपा के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि जब पार्टी के 1.61 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात थे, तब इतनी बड़ी संख्या में नाम छूटने की स्थिति कैसे बनी? ऐसे में सवाल है कि भाजपा ने दूसरे राज्यों के संगठन मंत्रियों को यूपी में क्यों लगाया है और चुनाव से पहले पार्टी का पूरा संगठनात्मक प्लान क्या है?
SIR Uttar Pradesh: भाजपा ने दूसरे राज्यों के संगठन मंत्रियों को यूपी में क्यों उतारा?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मजबूत चुनावी तैयारी के लिए पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना चाहती है। इसी उद्देश्य से दूसरे राज्यों के अनुभवी संगठन मंत्रियों को यूपी के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं को क्षेत्रवार संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों की निगरानी करनी है।
वे स्थानीय संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ समन्वय बनाएंगे। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को देंगे। दूसरे राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी देने से पार्टी को स्थानीय संगठन की कार्यप्रणाली का आकलन करने और चुनावी तैयारियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त संगठनात्मक अनुभव मिलने की उम्मीद है।
छह क्षेत्रों में किन नेताओं को कौन-सी जिम्मेदारी मिली?
भाजपा ने उत्तर प्रदेश के सभी छह संगठनात्मक क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के अनुभवी पदाधिकारियों को तैनात किया है। काशी क्षेत्र: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संगठन महामंत्री एन. मधुकर। गोरखपुर क्षेत्र: मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर। अवध क्षेत्र: छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री करमवीर। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र: झारखंड के संगठन महामंत्री पवन साय। पश्चिम क्षेत्र: महाराष्ट्र के सह संगठन महामंत्री सतीश धोंड। ब्रज क्षेत्र: राजस्थान के संगठन महामंत्री अजय कुमार।इन सभी नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की गतिविधियों और चुनावी तैयारियों पर नजर रखनी है। स्थानीय पदाधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर बूथ स्तर तक पार्टी की सक्रियता बढ़ाना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
SIR Uttar Pradesh: SIR के बाद भाजपा के बूथ मैनेजमेंट पर सवाल क्यों उठे?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटने या छूटने को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किया। इस दावे के बाद भाजपा के भीतर भी बूथ स्तर पर मतदाता सूची की निगरानी को लेकर सवाल उठे। रिपोर्ट के मुताबिक, SIR के दौरान भाजपा ने प्रदेश में 1 लाख 61 हजार से अधिक बूथ लेवल एजेंट तैनात किए थे।
वहीं समाजवादी पार्टी के बीएलए की संख्या करीब 1 लाख 57 हजार और बहुजन समाज पार्टी के बीएलए की संख्या लगभग 1 लाख 54 हजार बताई गई। ऐसे में भाजपा के कुछ नेताओं का सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलए की मौजूदगी के बावजूद मतदाता सूची से नाम छूटने की स्थिति कैसे बनी? पार्टी के भीतर संगठनात्मक जवाबदेही तय करने की मांग भी उठी है।

भाजपा अब मतदाता सूची को लेकर क्या तैयारी कर रही है?
SIR के बाद भाजपा की प्राथमिकता पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराना और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना है। पार्टी नेतृत्व की ओर से कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची की जांच करने और जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में सहयोग देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए बूथवार अभियान चलाने की तैयारी है। पार्टी चाहती है कि स्थानीय कार्यकर्ता मतदाता सूची पर नजर रखें और लोगों को जरूरी प्रक्रिया की जानकारी दें। यह काम चुनावी लिहाज से भी अहम है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम होना मतदान के लिए बुनियादी शर्त है। भाजपा संगठन इस प्रक्रिया के जरिए बूथ स्तर पर अपनी पकड़ और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का भी आकलन कर सकता है।
SIR Uttar Pradesh: 98 जिलों और 403 विधानसभा सीटों पर क्या है भाजपा का प्लान?
भाजपा की योजना उत्तर प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों और सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के नेताओं और संगठन पदाधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी देने की है। इसके लिए ऐसे राज्यों के नेताओं को यूपी में लगाया जाएगा, जहां निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित नहीं हैं। ये नेता स्थानीय संगठन के साथ मिलकर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, बूथ स्तर की गतिविधियों और चुनावी तैयारियों की निगरानी करेंगे। इस व्यवस्था के जरिए पार्टी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में संगठन की स्थिति की समीक्षा करना चाहती है। साथ ही यह भी देखना चाहती है कि कहां बूथ स्तर पर काम मजबूत है और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त मेहनत की जरूरत है।
मथुरा की बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हो रहा है?
भाजपा की दो दिवसीय रणनीतिक बैठक सोमवार से मथुरा में शुरू हुई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा पार्टी और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ SIR, मतदाता सूची, संगठनात्मक गतिविधियों, क्षेत्रवार राजनीतिक स्थिति और चुनावी अभियान पर चर्चा होनी है। इस बैठक को भाजपा की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के सामने एक ओर मतदाता सूची से जुड़े सवाल हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय रखने की चुनौती है।
SIR Uttar Pradesh: क्या भाजपा ने 209 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं?
विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के टिकट वितरण को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थीं। दावा किया जा रहा था कि पार्टी ने 403 में से 209 सीटों के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इन चर्चाओं को खारिज किया है। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। साथ ही कार्यकर्ताओं से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। इसलिए फिलहाल 209 सीटों पर उम्मीदवार तय होने की खबर को सही नहीं माना जा सकता। पार्टी की मौजूदा गतिविधियां मुख्य रूप से संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारी की निगरानी पर केंद्रित हैं।
2027 चुनाव से पहले भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
भाजपा के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। पहली, SIR के बाद मतदाता सूची को लेकर उठे सवालों का समाधान करना और पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में मदद करना। दूसरी, प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को चुनाव के लिए सक्रिय और मजबूत बनाना। दूसरे राज्यों के संगठन मंत्रियों की तैनाती, 98 संगठनात्मक जिलों में निगरानी की योजना और बूथवार मतदाता सूची की जांच इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, इन कदमों से चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन, बूथ प्रबंधन और मतदाता सूची को अपनी रणनीति के केंद्र में रखकर तैयारी कर रही है।
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