Bilkis Bano case: बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने 28 अक्टूबर को बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी। यह खबर 16 नवंबर को सामने आई तो बिलकिस के परिवार की चिंता एक बार फिर बढ़ गई। परिवार का कहना है कि इस फैसले ने पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया है।
बिलकिस के पति याकूब ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि वे पहले ही कई साल तक छिपकर और घर बदल-बदलकर रहे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि परिवार कहां जाए। दूसरी ओर, बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीड़िता को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने फैसले को चुनौती देने की बात भी कही है। आखिर दोनों दोषियों को किस आधार पर राहत मिली? सजा निलंबित होने का क्या मतलब है? बिलकिस को फैसले की जानकारी क्यों नहीं दी गई और क्या इसका असर बाकी दोषियों पर भी पड़ सकता है? समझिए पूरा मामला।
1. सुप्रीम कोर्ट ने किन दो दोषियों की सजा निलंबित की और क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। दोनों की ओर से राहत के लिए मेडिकल स्थिति और लंबे समय तक जेल में रहने का आधार रखा गया।
दोषियों के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि दोनों करीब 17 साल जेल में रह चुके हैं। उनकी उम्र अधिक है और वे बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। उनके अनुसार, दोनों में से एक की शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दोषियों की ओर से एडवोकेट आयुष आनंद ने भी जमानत का आधार मेडिकल स्थिति और लंबे समय तक कारावास में रहना बताया। उनका कहना था कि दोनों की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसकी सुनवाई होनी बाकी है। यहां समझना जरूरी है कि सजा निलंबित होने का अर्थ दोषसिद्धि रद्द होना नहीं है। दोनों दोषियों की अपील पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। अदालत ने अपील लंबित रहने के दौरान उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी है।
Bilkis Bano case: 2. फैसले के बाद बिलकिस के परिवार ने क्या कहा?
दो दोषियों को राहत मिलने की खबर से बिलकिस के परिवार की चिंता बढ़ गई है। उनके पति याकूब ने रिश्तेदार रज्जाक के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। याकूब ने कहा कि परिवार 17 साल तक छिपकर रहा और इस दौरान 20 से ज्यादा घर बदलने पड़े। जब परिवार ने धीरे-धीरे सामान्य जीवन शुरू करने की कोशिश की, तभी फिर ऐसी खबर सामने आ गई।
रज्जाक के मुताबिक, याकूब ने उनसे कहा कि क्या ये लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अभी बिलकिस को इस फैसले की जानकारी नहीं दी गई है। याकूब को डर है कि खबर सुनकर बिलकिस फिर मानसिक सदमे से गुजर सकती हैं। परिवार का कहना है कि 2022 में जब सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा किया गया था, तब भी बिलकिस को गहरा धक्का लगा था। उस समय दोषियों के गांव लौटने पर उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया था। परिवार के मुताबिक, इस बार भी उन्हें फैसले की जानकारी अचानक मिली और पुराने घटनाक्रम की यादें ताजा हो गईं।
3. बिलकिस की वकील ने फैसले पर कौन से 5 सवाल उठाए?
बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने दोनों दोषियों को मिली राहत पर हैरानी जताई है। उन्होंने फैसले और उसकी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए हैं।
पहला सवाल: मेडिकल आधार पर राहत क्यों, जेल में इलाज क्यों नहीं?
शोभा गुप्ता का सवाल है कि यदि दोषियों की तबीयत खराब थी तो जेल में इलाज की व्यवस्था का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? उनके मुताबिक, मेडिकल आधार पर जमानत देने के साथ सजा निलंबित करने का फैसला भी सवाल खड़े करता है।
Bilkis Bano case: दूसरा सवाल: विकलांगता का आधार कितना प्रासंगिक है?
वकील ने अदालत के आदेश में शारीरिक अक्षमता का जिक्र होने पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित दोषी वारदात के समय भी इसी स्थिति में था या नहीं। हालांकि, यह उनका उठाया हुआ सवाल है; इस पर अदालत के आदेश और मेडिकल रिकॉर्ड का पूरा संदर्भ देखना जरूरी है।
तीसरा सवाल: बिलकिस को सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया?
शोभा गुप्ता के मुताबिक, बिलकिस इस मामले की पीड़िता हैं। उनका कहना है कि 2022 में दोषियों की रिहाई के समय भी बिलकिस को नोटिस नहीं दिया गया था और इस बार भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। वकील ने सवाल उठाया है कि पीड़िता को इस तरह की प्रक्रिया से बाहर क्यों रखा गया।
चौथा सवाल: अपील में देरी को किस आधार पर स्वीकार किया गया?
वकील के मुताबिक, अदालत ने दोषियों की ओर से अपील दायर करने में हुई देरी को इस आधार पर स्वीकार किया कि वे जेल में थे। शोभा गुप्ता का तर्क है कि दोषी पहले पैरोल और फरलो पर भी जेल से बाहर रहे थे। ऐसे में अपील में देरी के कारणों की जांच जरूरी है।
पांचवां सवाल: पैरोल और फरलो पर बाहर रहने का रिकॉर्ड क्यों अहम है?
शोभा गुप्ता ने दावा किया कि प्रदीप मोधिया सजा के दौरान करीब 3 साल 4 महीने 19 दिन जेल से बाहर रहा। इसमें 1011 दिन पैरोल और 223 दिन फरलो शामिल थे। इसी तरह बिपिनचंद्र जोशी के करीब 2 साल 11 महीने 14 दिन बाहर रहने की बात कही गई है। उनके अनुसार, बिपिन 909 दिन पैरोल और 170 दिन फरलो पर रहा। वकील का सवाल है कि जब दोषियों को पहले भी जेल से बाहर रहने के अवसर मिले, तो उनकी अपील में देरी को केवल जेल में रहने के आधार पर कैसे उचित माना गया?

Bilkis Bano case: 4. क्या बाकी 9 दोषियों को भी मिल सकती है राहत?
इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाकी दोषी भी इसी आधार पर जमानत मांग सकते हैं। बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता को आशंका है कि दो दोषियों को मिली राहत के बाद दूसरे दोषी भी इसी तरह की याचिका दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी एक दोषी की रिहाई के बाद बाकी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला था। उनके मुताबिक, अब दो दोषियों को राहत मिलने के बाद दूसरे दोषी भी अदालत का रुख कर सकते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी दोषियों को भी अपने आप जमानत मिल जाएगी। प्रत्येक याचिका पर अदालत संबंधित व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, जेल में बिताई अवधि और अन्य कानूनी तथ्यों के आधार पर फैसला करेगी।
5. क्या बिलकिस बानो इस फैसले को चुनौती देंगी?
बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने कहा है कि इस फैसले को चुनौती देने के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। उनका कहना है कि आदेश में ऐसी बातें हैं जिन पर कानूनी रूप से सवाल उठाए जाने चाहिए। दूसरी ओर, दोषियों के वकीलों ने फैसले को मेडिकल स्थिति और लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर मिली राहत बताया है। उनका कहना है कि अपील अभी लंबित है और इसे लेकर अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। इस तरह मामले में दोनों पक्षों की दलीलें अलग-अलग हैं। अब आगे की कानूनी कार्रवाई और अदालत में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि इस आदेश को लेकर उठाए गए सवालों पर क्या स्थिति बनती है।
Bilkis Bano case: 6. 2022 में 11 दोषियों की रिहाई क्यों हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल क्यों भेजा?
बिलकिस बानो के साथ 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। ये दोषी 2004 से जेल में बंद थे। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस घटनाक्रम की तस्वीरें सामने आने के बाद देशभर में सवाल उठे।
बिलकिस बानो ने इस रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया। इसके बाद 21 जनवरी 2024 को सभी दोषियों को वापस गोधरा जेल जाना पड़ा। अब 2026 में उन्हीं 11 दोषियों में से दो को सुप्रीम कोर्ट से सजा निलंबित होने के साथ जमानत मिली है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर बिलकिस के परिवार और उनकी कानूनी टीम ने चिंता जताई है।
7. बिलकिस बानो केस की शुरुआत कैसे हुई थी?
बिलकिस बानो का मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में आग लगाए जाने की घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।
उस समय बिलकिस पांच महीने की गर्भवती थीं। वह अपने परिवार के साथ दाहोद जिले के रंधीकपुर गांव से सुरक्षित स्थान की ओर जा रही थीं। 3 मार्च 2002 को पत्थलपाणी के जंगल में भीड़ ने उनके परिवार को घेर लिया। मामले में दर्ज विवरण के मुताबिक, बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उनकी ढाई साल की बेटी समेत परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस घटना में बिलकिस के अलावा एक बच्चा ही जीवित बचा था। इस मामले की जांच और कानूनी लड़ाई लंबी चली। 11 लोगों को दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बाद में 2022 में उनकी रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस आदेश को रद्द किए जाने के बाद मामला फिर चर्चा में आया।
Bilkis Bano case: अब आगे क्या होगा?
दो दोषियों को मिली जमानत ने बिलकिस बानो केस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। एक तरफ दोषियों के वकील मेडिकल स्थिति और लंबे कारावास को राहत का आधार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिलकिस की कानूनी टीम फैसले की प्रक्रिया और पीड़िता को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठा रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि बिलकिस बानो की ओर से फैसले को चुनौती देने के लिए क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं और बाकी दोषी भी इसी आधार पर राहत मांगते हैं या नहीं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दोनों दोषियों की अपील पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
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