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यूपी में महिला सुरक्षा को बड़ी सफलता: दुष्कर्म में 34% गिरावट, मिशन शक्ति बना गेम-चेंजर

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण की समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार

UP NEWS: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के ठोस और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण की समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में महिला अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

दुष्कर्म और अपहरण के मामलों में बड़ी कमी

डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना के बाद दुष्कर्म के मामलों में 34% की कमी,महिलाओं और बच्चियों के अपहरण में 17% की गिरावट और दहेज हत्या में 13% कमी,घरेलू हिंसा के मामलों में 10% की गिरावट दर्ज की गई है।

UP NEWS: जिलों में रिकॉर्ड स्तर पर सुधार

आंकड़ों के अनुसार विभिन्न जिलों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है- बलरामपुर में दहेज हत्या के मामलों में 80% की कमी, बाराबंकी में दुष्कर्म के मामलों में 77% की गिरावट, अमेठी में महिलाओं व बच्चियों के अपहरण में 42% से अधिक की कमी और श्रावस्ती में घरेलू हिंसा के मामलों में 36% की गिरावट दर्ज की गई है।

तीन महीने पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना

यह रिपोर्ट मिशन शक्ति केंद्र बनने से पहले और बाद के तीन-तीन महीनों के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। 16 जून से 15 सितंबर 2025 (स्थापना से पहले) और 16 सितंबर से 15 दिसंबर 2025 (स्थापना के बाद) बताई गई है ।

UP NEWS: मिशन शक्ति: केवल शिकायत केंद्र नहीं, संपूर्ण सहयोग प्रणाली

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मिशन शक्ति केंद्र अब सिर्फ शिकायत दर्ज करने का स्थान नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सिंगल प्वाइंट ऑफ सपोर्ट बन चुके हैं। यहां पीड़िताओं को मानसिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत सहायता दी जा रही है। कई मामलों में काउंसलिंग और संवाद के जरिए विवादों का समाधान हो रहा है, जिससे अपराध दर्ज होने से पहले ही समस्याएं सुलझ रही हैं।

डीजीपी का संदेश

डीजीपी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है और सही क्रियान्वयन के साथ यह प्रदेश की पुलिसिंग में लंबे समय तक सकारात्मक बदलाव लाएगा। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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