Social Media Rules: भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में बदलाव करते हुए सोशल मीडिया और तकनीकी कंपनियों के लिए अधिक कड़े प्रावधान लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। इन नए नियमों के माध्यम से सरकार डिजिटल मंचों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित कर सकेगी।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब डिजिटल दुनिया की बड़ी कंपनियां मनमानी नहीं कर पाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए कई नए प्रावधान जोड़े हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य उन कंपनियों को नियमों के दायरे में लाना है जो उपयोगकर्ताओं और सामग्री के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं।
मध्यस्थ मंच क्या होते हैं, आसान भाषा में समझें
सरल शब्दों में मध्यस्थ ऐसे डिजिटल मंच होते हैं जहां कोई उपयोगकर्ता अपनी सामग्री साझा करता है और वह सामग्री दूसरे लोगों तक पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर संदेश भेजने वाले अनुप्रयोग, सोशल मीडिया मंच, खोज और वीडियो मंच, ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े मंच तथा मनोरंजन से जुड़े डिजिटल मंच इस श्रेणी में आते हैं। इंटरनेट पर जहां भी लोग सक्रिय रहते हैं, लगभग सभी मंच इन नियमों के दायरे में शामिल होते हैं।
Social Media Rules: उपयोगकर्ता आंकड़ों को लेकर अब सख्ती
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उपयोगकर्ता के आंकड़ों के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पहले नियमों में कुछ अस्पष्टता थी, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कानून के अनुसार कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को सुरक्षित रखना होगा और तय अवधि तक उन्हें सुरक्षित रूप से संभालकर भी रखना होगा।
इसका अर्थ यह है कि कंपनियां अब आंकड़ों को हटाने या उन्हें नजरअंदाज करने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगी।
सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
नियमों में किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि मंत्रालय किसी भी मध्यस्थ मंच को कोई निर्देश, सलाह, मानक प्रक्रिया या दिशा-निर्देश जारी करता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
पहले कई बार कंपनियां इन निर्देशों को केवल सलाह बताकर नजरअंदाज करने की कोशिश करती थीं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा। साथ ही सरकार के लिए भी यह तय किया गया है कि हर आदेश लिखित रूप में जारी किया जाएगा। उसमें कानूनी आधार स्पष्ट होगा और यह भी बताया जाएगा कि आदेश किस पर और किस प्रकार लागू होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आदेशों का पालन करना अब सावधानी और जिम्मेदारी के दायित्व का हिस्सा माना जाएगा। यदि कोई कंपनी इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा उन्यासी के तहत मिलने वाली सुरक्षा खोने का खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में मंच यह नहीं कह पाएंगे कि उपयोगकर्ता द्वारा साझा की गई सामग्री के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।
समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री पर भी निगरानी
नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव नियम आठ में किया गया है। इसके तहत अब समाचार और समसामयिक विषयों से जुड़ी सामग्री पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
पहले यह नियम मुख्य रूप से समाचार प्रकाशित करने वाले संस्थानों तक सीमित थे, लेकिन अब वे मंच भी इसके दायरे में आएंगे जहां सामान्य उपयोगकर्ता इस प्रकार की सामग्री साझा करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी संदेश मंच पर कोई समाचार आगे भेजता है या किसी सामाजिक मंच पर खबर साझा करता है, तो उस मंच की जिम्मेदारी भी तय होगी।
शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत व्यवस्था
सरकार ने शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को भी अधिक मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक समिति नियमित रूप से बैठकर उन मामलों की सुनवाई करेगी जहां आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है या जहां समय पर निर्णय नहीं लिया गया।
इसके साथ ही मंत्रालय भी किसी मामले को इस समिति के पास भेज सकता है। अब यह समिति केवल शिकायतों को स्वीकार या अस्वीकार करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह सीधे मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भी दे सकेगी।
Social Media Rules: आम लोगों की डिजिटल जिंदगी पर प्रभाव
इन नए नियमों का प्रभाव केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों की डिजिटल जिंदगी पर भी इसका असर दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सामग्री साझा करने से पहले लोग अब अधिक सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि मंचों की जिम्मेदारी बढ़ने का अर्थ है कि सामग्री की निगरानी भी पहले से अधिक सख्त होगी।
सरकार और तकनीकी कंपनियों के बीच नई बहस
सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में किया गया यह संशोधन डिजिटल मंचों के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे सरकार को ऑनलाइन मंचों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य झूठी खबरों, नफरत फैलाने वाली सामग्री और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को रोकना है। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार की सीधी पकड़ मजबूत होगी और तकनीकी कंपनियों की स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित हो सकती है। बड़ी तकनीकी कंपनियों के लिए यह बदलाव केवल एक नियम नहीं बल्कि एक नई चुनौती भी साबित हो सकता है, खासकर भारत जैसे विशाल डिजिटल बाजार में।
