Delhi news: दिल्ली सरकार ने बढ़ती ईंधन कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों को सलाह दी है कि वे कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दें। इसके साथ ही ऑफिस टाइम में बदलाव करने और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जा सके। दिल्ली सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में ईंधन बचाना बेहद जरूरी हो गया है।
पश्चिमी एशिया तनाव का असर, बढ़ रहे Fuel Prices
पश्चिमी एशिया में जारी तनाव का असर अब दुनियाभर में दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत अभियान तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि अगर अभी से खपत पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में आम लोगों पर महंगाई का और ज्यादा असर पड़ सकता है।
Delhi news: Jet Fuel पर VAT घटाकर दी बड़ी राहत
दिल्ली सरकार ने एयरलाइन कंपनियों और यात्रियों को राहत देने के लिए विमान ईंधन (ATF) पर लगने वाले वैट में बड़ी कटौती की है। पहले जेट फ्यूल पर 25 फीसदी वैट लगता था, जिसे अब घटाकर सिर्फ 7 फीसदी कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से एयरलाइंस का खर्च कम होगा और इसका फायदा यात्रियों को सस्ते हवाई किराए के रूप में मिल सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्यूल भरवाने वाली एयरलाइन कंपनियों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
Delhi news: CM Rekha Gupta ने शुरू की Online Meetings
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने शुक्रवार से ऑनलाइन बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार के अधिकतर फैसलों और बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाए ताकि ईंधन, समय और संसाधनों की बचत हो सके। सीएम ने ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ नाम से 90 दिन का अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत सरकार की 50 फीसदी बैठकें ऑनलाइन होंगी। मुख्यमंत्री ने सचिवालय से सभी डीएम, संभागीय आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर फैसलों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।
Metro Monday और No Vehicle Day पर जोर
Delhi news: मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को बिजली और ईंधन की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी वाहनों के ईंधन खर्च में कम से कम 20 फीसदी कटौती सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने ‘मेट्रो मंडे’ पहल को बढ़ावा देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से सप्ताह में एक दिन मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की। इसके अलावा ‘नो व्हीकल डे’ को भी प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ ईंधन बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के बीच जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी हैं।
ये भी पढ़ें: ‘फ्लाइट में बम रखा है’, एम्स्टर्डम से हैदराबाद आ रहे प्लेन को मिली धमकी; एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
