Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में महज उन्हीं वाहनों को ईंधन प्राप्त होगा, जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) का प्रमाणपत्र होगा। जिन वाहन चालकों के पास यह प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें अब से ईंधन नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस आदेश की जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी है। अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि यह कदम दिल्ली में जारी प्रदूषण के कहर पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और एजेंसियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्हें साफ कर दिया गया है कि वे इनका गंभीरतापूर्वक पालन करें। इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार न करें। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अब बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को दिल्ली के फ्यूल स्टेशंस पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
दिल्ली में अब…
NO PUC-NO FUELराजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हमारी सरकार ने सख्त निर्णय लेते हुए यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
सभी पेट्रोल पंपों और एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नियमों का सख्ती… pic.twitter.com/Z9WDxNAO4X
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 22, 2026
वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाना समय की आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनहित के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे, तभी जाकर हमें धरातल पर स्थिति सकारात्मक होती हुई दिखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में प्रदूषण पर रोक लगाने लिए सख्त कदम उठाना समय की जरूरत बन चुकी है।
वहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की ओर से प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
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