याचिका में एक ऐसी समिति गठित करने के निर्देश मांगे गए हैं, जिसकी निगरानी अदालत करे। यह समिति आने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं के बदलाव की प्रक्रिया पर नजर रखेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये परीक्षाएं शून्य-लीक की पूर्ण शुचिता के साथ आयोजित हों।

याचिका में आगे कहा गया कि नीट-यूजी भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने का एकमात्र जरिया है। यह परीक्षा सीधे तौर पर 22.7 लाख से भी अधिक छात्रों के शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को निर्धारित करती है। इस परीक्षा की शुचिता के साथ बार-बार किया जाने वाला यह समझौता, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों को प्राप्त समानता के अधिकार और जीवन-आजीविका के अधिकार की मूल गारंटियों पर एक सीधा हमला है।