Annapurna Scheme: पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में एक और कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की जनता के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। खासतौर पर महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त यात्रा जैसी योजनाओं की घोषणा की गई है।
अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये
कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए “अन्नपूर्णा योजना” को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।राज्य सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। यानी इस तारीख से महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3000 रुपये भेजे जाएंगे।
कैबिनेट ने महिलाओं के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। 1 जून 2026 से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को राहत देना और उनकी रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाना बताया गया है।
Annapurna Scheme: सातवें राज्य वेतन आयोग को मिली मंजूरी
मंत्री अग्निमित्रा पॉल के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सातवें राज्य वेतन आयोग (7th State Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।यह आयोग राज्य के कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों पर काम करेगा।
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जून महीने से धार्मिक आधार पर वर्गीकृत समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को बंद कर दिया जाएगा।यह फैसला सरकारी योजनाओं में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
CAA आवेदकों और ट्रिब्यूनल सदस्यों को भी मिलेगा लाभ
अग्निमित्रा पॉल ने आगे बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत आवेदन करने वाले लोगों और मतदाता सूची में शामिल होने के लिए बने न्यायाधिकरणों के सदस्यों को भी “अन्नपूर्णा योजना” का लाभ दिया जाएगा।
इस कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा, कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग और अन्य नीतिगत बदलाव जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। ये निर्णय राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर डाल सकते हैं।
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