CBSE Evaluation: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मूल्यांकन प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, परिणाम संबंधी शिकायतों और निविदा प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद बोर्ड के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव का तबादला कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
मूल्यांकन और परिणामों को लेकर बढ़ीं शिकायतें
विवाद उस समय गहरा गया जब बारहवीं कक्षा के कई विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं और परिणामों को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। कुछ विद्यार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं धुंधली दिखाई दीं, जबकि कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने गायब होने की बात सामने आई। कई शिकायतों में स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं और वास्तविक प्रतियों के बीच अंतर होने का दावा भी किया गया। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भी विद्यार्थियों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
CBSE Evaluation: निविदा प्रक्रिया पर उठे सवाल
मामले की प्रारंभिक समीक्षा के दौरान डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी निविदा प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान कई बार तकनीकी मानकों और नियमों में बदलाव किए गए। इसके बाद एक निजी कंपनी को कार्य सौंपा गया। मंत्रालय को सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट पर संतोष न होने के कारण अब पूरे मामले की गहन जांच कराई जा रही है।
उच्च स्तरीय समिति करेगी जांच
शिक्षा मंत्रालय ने मामले को गंभीर मानते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली, निविदा प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं और प्रशासनिक स्तर पर हुई संभावित चूक की जांच करेगी। इसके साथ ही पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की सुरक्षा, कार्यक्षमता और तकनीकी मजबूती का भी परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि मामला केवल तकनीकी गड़बड़ी तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि निगरानी और प्रक्रिया संबंधी कमियों की भी आशंका है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
