UP NEWS: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) शुक्रवार को नोएडा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह सेक्टर-33ए स्थित शिल्प हाट से ई-बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस नई पहल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

पहले चरण में 30 ई-बसों का संचालन

उद्घाटन समारोह में लगभग 300 लोगों के शामिल होने की संभावना है। शिल्प हाट परिसर में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जबकि अन्य बसें सेक्टर-90 स्थित बस डिपो से अपने निर्धारित मार्गों पर संचालन शुरू करेंगी। पहले चरण में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्रों में 10-10 बसें संचालित करेंगे।

UP NEWS: 20 से 50 रुपये तक होगा किराया

नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी के अनुसार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराया न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे लोगों को सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन विकल्प मिलेगा।

जेवर एयरपोर्ट सहित प्रमुख क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

ई-बस सेवा का मुख्य उद्देश्य आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport), नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है। कई बस रूट एयरपोर्ट तक जाएंगे, जबकि अन्य बसें बॉटनिकल गार्डन, सेक्टर-62, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सूरजपुर और परी चौक जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेंगी।

UP NEWS: एनसीआर के प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स से भी जुड़ेगा नेटवर्क

नई बस सेवा के जरिए सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और आईएसबीटी तक भी बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने के लिए लंबी दूरी के विशेष रूट तय किए गए हैं।

साल के अंत तक सड़कों पर दौड़ेंगी 200 ई-बसें

नोएडा प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान योजना के तहत कुल 100 ई-बसें संचालित की जानी हैं, जिनमें 50 बसें नोएडा तथा 25-25 बसें ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 और ई-बसों को मंजूरी दी है। वर्ष के अंत तक लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरने की उम्मीद है।

UP NEWS: पर्यावरण संरक्षण और बेहतर यातायात की दिशा में कदम

अधिकारियों का मानना है कि ई-बस सेवा से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। यह परियोजना एनसीआर में आधुनिक, हरित और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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