LPG New Rules: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 30 जून 2026 के बाद इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस के एलपीजी (LPG) कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। इस दावे के चलते लाखों उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

LPG New Rules: केंद्र सरकार ने क्या कहा –

केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में पीएनजी (PNG) को बढ़ावा देने और दोहरे कनेक्शन (Dual Connection) पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी किया था। इसके तहत उपभोक्ताओं को PNG पर शिफ्ट होने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 30 जून 2026 को पूरी हो रही है।हालांकि, सरकार या पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि 30 जून के बाद LPG कनेक्शन स्वतः बंद कर दिए जाएंगे।

LPG New Rules: क्या है LPG-PNG के नियम-

सरकार की नई नीति के अनुसार जिन क्षेत्रों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां नए LPG कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर कर PNG अपनाने के लिए कहा जा सकता है।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और पाइपलाइन आधारित बनाना है।

30 जून के बाद क्या हो सकता है-

विशेषज्ञों के अनुसार, 30 जून के बाद उन क्षेत्रों में LPG आपूर्ति को सीमित या चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सकता है जहां PNG नेटवर्क पूरी तरह उपलब्ध है। लेकिन फिलहाल LPG कनेक्शन काटने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

कितने लोगों ने अपनाई PNG सेवा-

पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 से अब तक लगभग 10 लाख PNG कनेक्शन सक्रिय किए जा चुके हैं। 3.22 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा 9.94 लाख उपभोक्ताओं ने नए PNG कनेक्शन के लिए आवेदन किए है। LPG से PNG पर शिफ्ट करने वाले उपभोक्ताओं की बात करे तो, करीब 1 लाख उपभोक्ता LPG से PNG पर शिफ्ट हो चुके हैं।

उपभोक्ताओं को रहना होगा सतर्क-

एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर उपभोक्ता केंद्र सरकार की नीतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

उपभोक्ता आखिर करे क्या-

1. अपने क्षेत्र में PNG उपलब्धता की जांच करें-

यदि आपके इलाके में PNG सुविधा उपलब्ध है तो उसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी लें।

2. LPG और PNG से जुड़े नियम समझें-

अपने गैस वितरक या संबंधित गैस कंपनी से नवीनतम दिशा-निर्देश प्राप्त करें।

3. अफवाहों से बचें-

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें।

4. सरकारी अधिसूचना पर नजर रखें-

किसी भी बड़े फैसले की जानकारी केवल सरकार या पेट्रोलियम मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना से ही प्राप्त करें।

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