Mp News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास, शिक्षा, किसान कल्याण और सामाजिक उत्थान को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए लगभग 5,960 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य के समग्र विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
कन्या विवाह सहायता योजनाओं को मिली मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं के सामूहिक विवाह पर प्रति हितग्राही 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2006 से राज्य में संचालित हो रही है।
Mp News: शिक्षा के क्षेत्र में होगा बड़ा विस्तार
राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई विद्यालयों के उन्नयन का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2026-27 में 75 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालय और 100 उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसके साथ ही अगले दो वर्षों में भी इसी प्रकार विद्यालयों के उन्नयन की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इस कार्य के लिए 635 करोड़ 24 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक शत-प्रतिशत सकल नामांकन दर हासिल करना है।
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण
मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में अल्पकालिक फसल ऋण योजना के नए प्रावधानों को भी मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग-अलग देय तिथि की व्यवस्था समाप्त कर वार्षिक एकल ऋण सीमा लागू की जाएगी। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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