E20 ethanol blending policy: तेल कंपनियों और केंद्र सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसमें आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए इथेनॉल का आवंटन बढ़ाने को कहा गया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और शील नागू की पीठ ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की याचिका पर नोटिस भी जारी किया।

E20 ethanol blending policy: अटार्नी जनरल की दलील: नीति हो सकती है अस्थिर-

बीपीसीएल की ओर से पेश अटार्नी जनरल ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर सकता है। उनके अनुसार यह कार्यक्रम अभी भी एक जारी प्रयोग है और कितनी मात्रा की जरूरत होगी, यह अगले साल तक ही स्पष्ट होगा। बाद में दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि “प्रयोग” वाली बात मात्रा (क्वांटिटी) को लेकर कही गई थी, नीति को लेकर नहीं।

E20 ethanol blending policy: मामले की पृष्ठभूमि-

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल को आदेश दिया था कि वे आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए इथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग वाले निर्माता कंपनियों के ज्ञापन पर विचार करें। हाई कोर्ट का कहना था कि लांग टर्म आफटेक एग्रीमेंट (एलटीओए) के तहत प्राथमिकता आवंटन के हकदार प्लांट को इस फायदे से वंचित नहीं किया जा सकता।

“एक को बढ़ाया तो सबकी मांग बढ़ेगी”-

अटार्नी जनरल ने आगाह किया कि अगर एक सप्लायर — वीआइएनपी डिस्टलरीज एंड शुगर्स — का कोटा बढ़ाया गया, तो समान स्थिति वाले अन्य सप्लायर भी बराबरी का दावा करेंगे, जिससे कानूनी विवादों की बाढ़ आ सकती है। बीपीसीएल ने अपनी याचिका में कहा कि वेंडरों का आवंटन पहले से तय है और किसी एक सप्लायर को क्षमता के आधार पर पूरा अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे दूसरे सप्लायरों को नुकसान होगा।

आंकड़ों में आवंटन की स्थिति-

कोर्ट को बताया गया कि इथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 को पूरी हो गई थी, जब 378 सप्लायर को कुल 1050 करोड़ लीटर की आपूर्ति का आवंटन दिया गया। 18 जून तक इनमें से 680 करोड़ लीटर की सप्लाई हो चुकी थी।

E-20 प्लान की समयरेखा-

सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल ब्लेंडिंग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना बनाई थी — 2022-23 में 12.06%, 2023-24 में 14.6% और 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में 17.98%। सरकार पहले ही 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुकी है।

गडकरी का बड़ा सुझाव: 85 प्रतिशत तक हो सकती है ब्लेंडिंग-

मौजूदा नीति में 20 प्रतिशत से ज्यादा ब्लेंडिंग पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिया है कि भविष्य में इथेनॉल की मात्रा 85 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

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