Meta India: भारत में मेटा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। एक ओर केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप के प्रस्तावित उपयोगकर्ता नाम सुविधा को लेकर कंपनी से जवाब मांगा है, वहीं दूसरी ओर इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले में भी सरकार सख्त हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एक अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्थान की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तेज हुई है।
कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों पर सरकार की सख्ती
जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर कुछ भुगतान वाले विज्ञापन ऐसे दिखाई दिए, जिन पर क्लिक करने के बाद उपयोगकर्ता दूसरे माध्यमों पर पहुंच रहे थे, जहां कथित तौर पर बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही थी। इस मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय के अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने का निर्देश दिया है। सरकार यह जानना चाहती है कि ऐसे विज्ञापन कंपनी की समीक्षा प्रक्रिया से कैसे गुजर गए।
Meta India: मेटा से मांगा जाएगा विस्तृत स्पष्टीकरण
सरकार कंपनी से यह भी पूछेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसने क्या व्यवस्था की है। रिपोर्ट के अनुसार, मेटा का दावा है कि उसने कई विज्ञापन हटाए हैं, संबंधित खातों को निलंबित किया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कई अन्य माध्यमों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में विस्तृत जवाब और भविष्य की कार्ययोजना जानना चाहती है।
व्हाट्सऐप सुविधा पर भी उठे सवाल
इसी सप्ताह केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप की प्रस्तावित उपयोगकर्ता नाम सुविधा को लेकर भी मेटा को नोटिस भेजा था। सरकार का मानना है कि यह सुविधा साइबर ठगी, पहचान की नकल और अन्य डिजिटल अपराधों का जोखिम बढ़ा सकती है। मंत्रालय ने कंपनी से कहा है कि सरकार के साथ चर्चा पूरी होने तक इस सुविधा को लागू न किया जाए।
Meta India: भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार
भारत मेटा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य मंचों पर करोड़ों भारतीय सक्रिय हैं। यही कारण है कि कंपनी से जुड़े किसी भी सुरक्षा या सामग्री नियंत्रण संबंधी विवाद का प्रभाव बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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