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Uउत्तर प्रदेश में किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को बिजली पर मिलेगी भारी सब्सिडी

Up Farmers: यूपी: किसानों और गरीबों को बिजली पर भारी सब्सिडी

Up Farmers: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए ‘मुफ्त बिजली’ उपलब्ध कराने और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सस्ती बिजली देने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा और बिजली का आर्थिक बोझ कम होगा।

किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली की सुविधा

राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत निगम को 12,845 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से खेती की लागत कम होगी और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ती ऊर्जा लागत के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

Up Farmers: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सस्ती बिजली

नई व्यवस्था के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लाइफलाइन श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। इसके लिए सरकार प्रति यूनिट 3.75 रुपये की सब्सिडी देगी। वहीं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और पिछले छह वर्षों की तरह दरें यथावत रखी गई हैं।

Up Farmers: यूपी: किसानों और गरीबों को बिजली पर भारी सब्सिडी

करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 3 करोड़ 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 1 करोड़ 78 लाख लाइफलाइन श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से कम है। इन उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2,833 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया है।

Up Farmers: बढ़ती लागत के बावजूद राहत बरकरार

विद्युत नियामक आयोग के अनुसार वर्तमान में बिजली आपूर्ति की औसत लागत लगभग 7.96 रुपये प्रति यूनिट है। इसके बावजूद सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लगातार सब्सिडी दे रही है। पिछले छह वर्षों से राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 85 पैसे से 1.85 रुपये प्रति यूनिट तक की सहायता प्रदान कर रही है। सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य आम नागरिकों, किसानों और कमजोर वर्गों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।