सोमवार सुबह जस्टिस राव की बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया। लंबी सुनवाई के बाद, जस्टिस राव ने ईडी के लगाए गए फ्रीज (रोक) पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
 

पिछले हफ्ते ईडी ने उस प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक के अधिकारियों को एक चिट्ठी भेज थी, जहां तीनों में से एक अकाउंट है। इसमें 164 करोड़ रुपये के “संदिग्ध” ट्रांजेक्शन की जानकारी मांगी गई थी।

पुलिस के निर्देशों के बाद तृणमूल कांग्रेस के अलग-अलग बैंक अकाउंट पर डेबिट की पाबंदियां लगाने का सिलसिला पिछले महीने शुरू हुआ था। यह दो समानांतर घटनाओं के बाद हुआ था।

इन आरोपों और शिकायतों पर ध्यान देते हुए राज्य पुलिस ने सबसे पहले बैंक को इन खातों से पैसे निकालने (डेबिट) पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बाद में ईडी ने भी बैंक अधिकारियों को इन तीनों बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

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