CJP Protest: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका से मुलाकात की। दो घंटे चली बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि हर विषय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है।
बैठक लगभग 2 घंटे तक चली
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहां आए थे। बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। सरकार की ओर से मैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आए। हमने उनकी बातें सुनीं। हर विषय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। नड्डा ने कहा कि उनकी 3 मुख्य मांगें और परीक्षाओं के लिए 5 सुधार के सुझाव थे। हमने उनसे कहा है कि हम शनिवार दोपहर फिर मिलेंगे और उन्हें सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में बताएंगे। वहीं, सरकार के साथ बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमने सरकार के सामने पक्ष रखा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। पूरे देश में अलग-अलग आंदोलन चल रहे हैं और युवाओं में गुस्सा है। सभी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहां आए थे, बातचीत लगभग दो घंटे चली।
सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए।
उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुईं और कई दृष्टि से सभी बातों पर हर… pic.twitter.com/pnRoyylCOl
— BJP (@BJP4India) July 24, 2026
CJP Protest: देशव्यापी आंदोलन का आह्वान
जबकि आशुतोष रांका ने बताया कि मांगों को लेकर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। शनिवार को दिन में फिर से सरकार के साथ बातचीत होगी। आशुतोष रांका ने यह भी कहा कि हमने सरकार को बताया है कि देशभर में प्रदर्शन चल रहे हैं। ये आगे वाले दिनों में और बढ़ेंगे। जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से बर्खास्तगी नहीं हुई तो और व्यापक प्रदर्शन होंगे। जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान करना होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवजे (आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को) और छात्रों पर दर्ज एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
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