Exam Amendment Bill 2026: लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा और यह संशोधन विधेयक महज दिखावा है।
Exam Amendment Bill 2026: असम बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग-
चर्चा की शुरुआत में गौरव गोगोई ने असम में आई बाढ़ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ में करीब 70 लोगों की मौत हुई है और केंद्र सरकार को प्रभावित लोगों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
Exam Amendment Bill 2026: ‘शिक्षा सुधार को लेकर गंभीर नहीं है सरकार’-
गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के बजाय केवल संशोधन विधेयक लाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं नहीं रुकीं।
नीट पेपर लीक मामले का किया जिक्र-
कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 के नीट-यूजी पेपर लीक मामले में जिन 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उनमें से 44 को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही का उदाहरण बताते हुए कहा कि इससे कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।
‘2024 में कानून बना, फिर भी 2026 में पेपर लीक हुआ’-
गौरव गोगोई ने कहा कि यदि 2024 का कानून इतना प्रभावी था, तो दो साल बाद फिर बड़ा पेपर लीक कैसे हो गया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुराने बयान का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को स्वीकार तक नहीं किया था।
छात्रों के आंदोलन को मिला अभिभावकों का साथ-
गोगोई ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को अभिभावकों का भी समर्थन मिला। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए।
‘सिर्फ सजा बढ़ाने से नहीं सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था’-
अपने संबोधन के अंत में कांग्रेस सांसद ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केवल कड़े दंड का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।
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