UP Kisan Yojana 2026: उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम बारिश के बावजूद खरीफ फसलों की बुआई लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने अब रबी सीजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों को प्रमाणित बीज, मुफ्त मिनी किट और सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ई-लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वर्ष 2026 में करीब 110 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले लगभग 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी हो चुकी है। औसतन करीब 25 प्रतिशत कम बारिश के बावजूद खरीफ की बुआई लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई है।

कम बारिश के बावजूद खरीफ की बुआई ने पकड़ी रफ्तार

कृषि मंत्री के मुताबिक सुपर अल नीनो की आशंका और कम बारिश के बीच किसानों को समय पर बीज, खाद और सिंचाई से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। खरीफ सीजन में 6.13 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त मिनी किट वितरित की गई हैं।जिन जिलों में बारिश कम हुई है, वहां सितंबर में कम समय में तैयार होने वाली तोरिया की फसल को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए किसानों को करीब 1,000 कुंतल बीज वितरित किए जाएंगे।

UP Kisan Yojana 2026: रबी के लिए योगी सरकार ने तेज की तैयारी

खरीफ के बाद अब योगी सरकार का फोकस रबी सीजन पर है। किसानों को समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए 10 जुलाई से पोर्टल खोल दिया गया है। सितंबर के पहले सप्ताह में ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा।सरकार ने इस साल करीब 7.66 लाख किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के लिए लगभग 36,475 कुंतल मुफ्त मिनी किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का जोर दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर भी है।

UP Kisan Yojana 2026: 25,900 कृषि यंत्रों के लिए होगी ई-लॉटरी

किसानों को आधुनिक कृषि मशीनों से जोड़ने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना का पोर्टल 20 जुलाई से खोल दिया गया है। योजना के तहत 10 अगस्त को ई-लॉटरी के जरिए 25,900 कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन किया जाएगा।फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत तक और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।रबी सीजन से पहले खाद की उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में यूरिया, डीएपी और एनपीके की कमी नहीं है। खाद वितरण के नेटवर्क को भी बढ़ाया गया है। पहले करीब 1,500 सहकारी समितियों से खाद उपलब्ध कराई जाती थी, जबकि अब लगभग 7,000 समितियों के माध्यम से इसका वितरण किया जा रहा है।सरकार के मुताबिक 28 जुलाई तक प्रदेश में 57.70 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से करीब आधा वितरित हो चुका है और बाकी स्टॉक में मौजूद है।

सपा सरकार पर भी साधा निशाना

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार से तुलना करते हुए कहा कि वर्ष 2015-16 में 84.98 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण हुआ था, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा करीब 118 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।कृषि मंत्री ने किसानों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय पर संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। रबी के बीज और सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों सहित कई योजनाओं में लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

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