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राज्यसभा में खड़गे का सरकार पर हमला, बोले- सिर्फ सजा बढ़ाने से नहीं रुकेगा पेपर लीक

Mallikarjun Kharge

Mallikarjun Kharge: राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल सजा और जुर्माना बढ़ाने से पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान नहीं होगा। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के बजाय केवल दंडात्मक प्रावधानों पर जोर दे रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वर्ष 2024 में ही मजबूत कानून और व्यापक सुधारों की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

NTA में सुधार नहीं हुआ तो फिर होगा पेपर लीक

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार नहीं किए गए तो भविष्य में भी पेपर लीक की घटनाएं दोहराई जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल शिक्षा मंत्री बदलने तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित रखी, जबकि परीक्षा प्रणाली की खामियां अब भी जस की तस हैं। उनके अनुसार, संगठित गिरोह लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्हें रोकने के लिए संस्थागत सुधार आवश्यक हैं।

Mallikarjun Kharge: संशोधन विधेयक पर उठाए सवाल

खड़गे ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में पेपर लीक रोकने की ठोस रणनीति का अभाव है। उनके मुताबिक, विधेयक में सजा और जुर्माने के प्रावधान तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के बढ़ते विरोध और जनदबाव के बाद यह कानून लेकर आई है।

छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगा

राज्यसभा में खड़गे ने 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि इन कार्रवाइयों का आदेश किसने दिया। खड़गे ने कहा कि यदि गृह मंत्री इस मामले में जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की।

Mallikarjun Kharge: परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष ने छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की। उनका कहना था कि इससे छात्रों में अनिश्चितता कम होगी और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुए स्वागत पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनका स्वागत ऐसे किया गया, मानो वे कोई बड़ी लड़ाई जीतकर लौटे हों। उन्होंने दोहराया कि केवल मंत्री बदलने से नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार से ही छात्रों का विश्वास बहाल किया जा सकता है।

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