UP Vidhan Sabha: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश किए जाने के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया, लेकिन शोर-शराबे के बीच भी सरकार ने अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखा।

राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए अलग-अलग प्रावधान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट का कुल आकार 59,019.54 करोड़ रुपये है। इसमें 17,399.50 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 41,620.04 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय पर अधिक जोर देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में अधोसंरचना विकास, नियूपी विधानसभा में हंगामे के बीच पेश हुआ 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, विकास परियोजनाओं पर योगी सरकार का बड़ा दांवर्माण कार्यों और दीर्घकालिक परियोजनाओं को गति देने पर विशेष ध्यान रहेगा।

UP Vidhan Sabha: सरकार का दावा—विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

सरकार के अनुसार यह अनुपूरक बजट विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना, जनकल्याणकारी योजनाओं और अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की गति तेज होगी और विभिन्न विभागों के लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

UP Vidhan Sabha: सदन में गूंजती रही नारेबाजी, अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

अनुपूरक बजट पेश किए जाने के दौरान विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में लगातार नारेबाजी की। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विपक्षी सदस्यों को शांत रहने की सलाह देते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष को सदन में सकारात्मक चर्चा की परंपरा भी सीखनी चाहिए। हालांकि विपक्ष के विरोध के बावजूद वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पूरा किया।अनुपूरक बजट पेश होने के बाद अब इस पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा होगी। विभिन्न दल बजट के प्रावधानों पर अपनी राय रखेंगे और चर्चा के बाद इसे पारित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक  गतिविधियों को मजबूती देने के साथ-साथ विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विकास और अधोसंरचना पर सरकार का स्पष्ट फोकस

59,019.54 करोड़ रुपये के इस अनुपूरक बजट से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधोसंरचना विकास, पूंजीगत निवेश और प्राथमिकता वाली योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सभी की नजर विधानसभा में होने वाली चर्चा और बजट पारित होने की प्रक्रिया पर रहेगी, क्योंकि इसके बाद ही विभिन्न विभागों को अतिरिक्त वित्तीय आवंटन का लाभ मिल सकेगा।

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