Delhi News: पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिस प्रशासन के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। शाहदरा बार एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों की एंट्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बार एसोसिएशन का आरोप है कि पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिलों के पुलिस अधिकारी और जवान लगातार अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि वकीलों के सम्मान और पेशेवर अधिकारों की रक्षा के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था।
आपात बैठक में सर्वसम्मति से लिया फैसला
शाहदरा बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने आपात बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अगले आदेश तक पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिले के किसी भी पुलिस अधिकारी या जवान को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसोसिएशन ने इसे वकीलों के हित और सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया है।
Delhi News: पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप
बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास के अनुसार, वकीलों की शिकायतों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका आरोप है कि हाल ही में जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी के इशारे पर दो वकीलों को ट्रैफिक नियम उल्लंघन के नाम पर करीब 45 मिनट तक पुलिस जिप्सी में रखा गया। आरोप है कि कृष्णा नगर के इंस्पेक्टर और गांधी नगर के एसीपी ने उनके साथ अभद्रता की और मोबाइल फोन भी ले लिए। एसोसिएशन ने पूर्वी जिले के डीसीपी पर भी शिकायत के बावजूद आरोपी पुलिसकर्मियों का बचाव करने का आरोप लगाया है।
वकीलों के सम्मान और अधिकारों का मुद्दा
बार एसोसिएशन का कहना है कि अधिवक्ताओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि लगातार शिकायतों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते पुलिस की कोर्ट परिसर में एंट्री रोकने जैसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि, पुलिस प्रशासन की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
Delhi News: वकीलों से शांति और एकजुटता की अपील
शाहदरा बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से शांत, अनुशासित और एकजुट रहने की अपील की है। साथ ही कहा गया है कि भविष्य में यदि किसी वकील के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की घटना होती है, तो वह तुरंत लिखित साक्ष्यों के साथ कार्यकारी समिति को जानकारी दे। एसोसिएशन ने संकेत दिया है कि शिकायतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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