Jharkhand Exam Cancelled: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं के बीच सरकार ने कुल 45 परीक्षाओं पर फैसला लिया है। 18 अगस्त को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, इनमें से 39 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। खास बात यह है कि रद्द की गई परीक्षाओं में हाल की भर्तियों के अलावा कई साल पुरानी परीक्षाएं भी शामिल हैं।
इन प्रमुख परीक्षाओं को किया गया रद्द
सरकार के फैसले के तहत विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती परीक्षा, विज्ञापन संख्या 09/2025 को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के बैकलॉग पदों की भर्ती (विज्ञापन 10/2025) और नियमित भर्ती (विज्ञापन 11/2025) भी रद्द कर दी गई है।
ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा (विज्ञापन 12/2025) को भी रद्द किया गया है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के बैकलॉग पदों के लिए विज्ञापन 02/2026, सरकारी पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक में लेक्चरर के बैकलॉग पदों के लिए विज्ञापन 03/2026 और नियमित पदों के लिए विज्ञापन 04/2026 भी इस सूची में शामिल हैं।
मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट के लिए सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (विज्ञापन 07/2026) भी रद्द कर दी गई है।इसके साथ ही सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन 22/2023), सहायक वन संरक्षक (विज्ञापन 03/2024) और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (विज्ञापन 04/2024) की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।
अभियोजन और सिविल सेवा परीक्षाएं भी रद्द
सहायक लोक अभियोजक के बैकलॉग पदों की भर्ती (विज्ञापन 05/2025) और नियमित भर्ती (विज्ञापन 06/2025) को भी रद्द किया गया है।इसके अलावा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (विज्ञापन 01/2026), संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 के बैकलॉग पदों की परीक्षा (विज्ञापन 05/2026) और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 के बैकलॉग पदों की परीक्षा (विज्ञापन 06/2026) को भी रद्द कर दिया गया है।फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती (विज्ञापन 18/2023), चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भर्ती (विज्ञापन 21/2023) और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 (विज्ञापन 01/2024) भी अब रद्द हो चुकी हैं।
पुरानी भर्तियों पर भी कार्रवाई
सरकार का फैसला केवल हाल की परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। 5वीं संयुक्त सिविल सेवा भर्ती परीक्षा (विज्ञापन 06/2013), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती (विज्ञापन 10/2015) और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विशेष भर्ती (विज्ञापन 11/2015) को भी रद्द कर दिया गया है।मृदा संरक्षण पदाधिकारी (विज्ञापन 12/2015), सहायक निदेशक कृषि/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (विज्ञापन 03/2015) और इसी पद की बैकलॉग भर्ती (विज्ञापन 04/2015) भी रद्द की गई हैं।फूड सेफ्टी ऑफिसर (विज्ञापन 01/2016), डेंटिस्ट बेसिक कैडर (विज्ञापन 02/2016), संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के बैकलॉग पदों की भर्ती (विज्ञापन 27/2017), कॉमर्शियल टैक्सेस लिमिटेड परीक्षा (विज्ञापन 10/2010) और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2016 (विज्ञापन 23/2016) को भी रद्द कर दिया गया है।
2017 से 2024 तक की परीक्षाएं भी सूची में
जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट भर्ती से जुड़े विज्ञापन 01/2017 और 02/2017 को भी रद्द किया गया है। इसके अलावा सहायक लोक अभियोजक (विज्ञापन 03/2018), सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियमित भर्ती (विज्ञापन 12/2018), संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती (विज्ञापन 05/2019) और संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 (विज्ञापन 01/2021) भी रद्द कर दी गई हैं।डेंटल डॉक्टर भर्ती (विज्ञापन 01/2022), 6वीं सीमित उप समाहर्ता परीक्षा (विज्ञापन 11/2018), झारखंड पात्रता परीक्षा यानी JET 2024 (विज्ञापन 08/2025) और CGL परीक्षा (विज्ञापन 10/2023) को भी रद्द किया गया है।CGL परीक्षा को SIT और CID की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर रद्द किया गया है।
6 परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित
सरकार ने 6 अन्य परीक्षाओं को फिलहाल रद्द नहीं किया है, बल्कि उन्हें अगले आदेश तक स्थगित रखने का फैसला लिया है।इनमें फूड एनालिस्ट परीक्षा (विज्ञापन 05/2024), डिप्टी डायरेक्टर, प्रॉसिक्यूशन (विज्ञापन 03/2025), प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष पद (विज्ञापन 04/2025), इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज (विज्ञापन 01/2025), बॉयलर इंस्पेक्टर (विज्ञापन 02/2025) और डायरेक्टर पद की भर्ती परीक्षा (विज्ञापन 07/2025) शामिल हैं।
जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव
परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की जांच को तेज करने के लिए सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार हाईकोर्ट से JPSC और JSSC से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध करेगी।इसके साथ ही दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक अलग कमेटी भी गठित करने का निर्णय लिया गया है।यह कमेटी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार से जुड़े सुझावों पर काम करेगी और दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
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