मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा NH होगा फोरलेन, ₹3,591 करोड़ की मंजूरी

Muzaffarpur-Sitamarhi Four Lane:

Muzaffarpur-Sitamarhi Four Lane: बिहार के उत्तर हिस्से के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक मौजूदा टू-लेन सड़क को फोरलेन बनाने की मंजूरी दी गई है।इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 3,591 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। परियोजना से नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Muzaffarpur-Sitamarhi Four Lane: सांसद की पहल के बाद मिली मंजूरी-

स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सड़क को फोरलेन करने की मांग की थी। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा गया। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में लोगों के बीच उत्साह है।

Muzaffarpur-Sitamarhi Four Lane: 82.5 किलोमीटर लंबी होगी फोरलेन सड़क-

परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत किया जाएगा। करीब 82.578 किलोमीटर लंबी सड़क पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के अनुसार निर्माण होगा। सड़क के बीच बने डिवाइडर में समतल खुले कट नहीं रखे जाएंगे, जिससे यातायात को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।

बनेंगे 7 बड़े पुल और 3 रेलवे ओवरब्रिज-

परियोजना के तहत यातायात को सुचारु बनाने के लिए 7 प्रमुख पुल बनाए जाएंगे। इनमें बागमती नदी पर बनने वाला करीब 340 मीटर लंबा पुल भी शामिल है। इसके अलावा 3 रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और 1,170 मीटर तथा 270 मीटर लंबे दो बड़े फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। इससे यात्रा का समय और ईंधन की खपत कम होने की उम्मीद है।

नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर-

यह फोरलेन सड़क सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल सीमा को एनएच-27 यानी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ेगी। इससे मुजफ्फरपुर, मकसूदपुर, रुन्नीसैदपुर, थुम्मा, डुमरा, भूतही और सोनबरसा जैसे प्रमुख इलाकों में यातायात सुगम होगा। मालवाहक वाहनों और कृषि उत्पादों की आवाजाही भी तेज होने की उम्मीद है।

उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा-

नई सड़क से पीएम गति-शक्ति के तहत आने वाले चार इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक मेगा फूड पार्क को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के रेलवे लॉजिस्टिक्स केंद्रों से कनेक्टिविटी बेहतर होने से कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा फायदा-

फोरलेन सड़क बनने से बाबा गरीबनाथ मंदिर और माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी। परियोजना से उत्तर बिहार में व्यापार, पर्यटन, कृषि आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।

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दिल्ली में नकली और चोरी की कैंसर दवाओं के पैन-इंडिया रैकेट का भंडाफोड़, 12 से अधिक हिरासत में

Cancer Drug Racket:

Cancer Drug Racket: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं के अवैध कारोबार से जुड़े पैन-इंडिया रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया है कि गिरोह सरकारी और निजी अस्पतालों से कैंसर की असली दवाएं चोरी करने के साथ-साथ नकली दवाओं की री-पैकिंग कर उन्हें असली बताकर बेचता था।

Cancer Drug Racket: सरकारी और निजी अस्पतालों से चोरी होती थीं दवाएं-

पुलिस के मुताबिक, गिरोह सरकारी और निजी अस्पतालों से महंगी कैंसर दवाएं चुराता था। इसके बाद इन दवाओं को अवैध बाजार में बेचने के लिए अलग-अलग नेटवर्क के जरिए भेजा जाता था। जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह नकली दवाओं को असली जैसी पैकिंग में तैयार करके मरीजों और उनके परिजनों को ऊंची कीमतों पर बेचता था।

Cancer Drug Racket: लाखों रुपये कीमत वाली दवाएं निशाने पर-

गिरोह मुख्य रूप से ऐसी कैंसर दवाओं को निशाना बनाता था, जिनकी बाजार में भारी मांग है और जिनकी कीमत प्रति डोज लाखों रुपये तक होती है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज और उनके परिजन इन जालसाजों के निशाने पर रहते थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि नकली दवाओं का स्रोत कहां है और इन्हें देशभर में किन चैनलों से सप्लाई किया जाता था।

राजस्थान से दिल्ली तक पहुंची सरकारी दवाएं-

जांच में राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए भेजी गई लाखों रुपये की महंगी दवाएं दिल्ली पहुंची थीं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने जांच शुरू की। पुलिस अब दवाओं की खरीद से लेकर सरकारी गोदाम, अस्पताल और फिर दिल्ली के ड्रग सिंडिकेट तक पहुंचने वाली पूरी सप्लाई चेन की जांच कर रही है।

जयपुर से तीन आरोपी हिरासत में-

क्राइम ब्रांच ने जयपुर से तीन आरोपितों को हिरासत में लिया है। मंगलवार को हुई कार्रवाई में डार्जालेक्स, इम्फिन्जी, एरबिटक्स, बावेंसियो, एडसेट्रिस और कीट्रूडा जैसी महंगी कैंसर दवाओं की 22 और शीशियां बरामद की गईं। इनमें कुछ दवाओं की एक शीशी की कीमत करीब एक लाख रुपये तक बताई जा रही है।

27.19 लाख रुपये नकद बरामद-

पुलिस ने आरोपितों के पास से 27.19 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए पहुंची दवाएं सरकारी सिस्टम से बाहर निकलकर दिल्ली के ड्रग सिंडिकेट तक कैसे पहुंचीं।

पूरे नेटवर्क की तलाश जारी-

पुलिस अब गिरोह के सप्लाई नेटवर्क और री-पैकिंग से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। यह भी जांच की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में खरीद-बिक्री से लेकर दवाओं की पैकिंग और देशभर में सप्लाई तक कौन-कौन लोग शामिल हैं।

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देवेंद्र फडणवीस को मिली ‘वीटो पावर’, महाराष्ट्र में बदला 5 दशक पुराना नियम

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दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर BJP का AAP पर हमला, बोली- जांच पूरी हुई तो केजरीवाल भी जाएंगे जेल

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पंजाबी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी पर बवाल, छात्रों और पुलिस में झड़प; डीन ने मांगी माफी

Punjabi University Fee Hike:

Punjabi University Fee Hike: पंजाबी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। मंगलवार रात ‘जागो’ निकाल रहे विद्यार्थियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया।पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्रवाई से नाराज छात्रों ने देर रात विश्वविद्यालय के वीसी आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन में छात्रों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।

Punjabi University Fee Hike: पुलिस कार्रवाई पर डीन ने मांगी माफी-

छात्रों का विरोध बढ़ता देख डीन अकादमिक मामले डॉ. जसविंदर बराड़ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस द्वारा छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर माफी मांगी। इसके बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

Punjabi University Fee Hike: छात्रों का आरोप- शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोकने की कोशिश-

प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से ‘जागो’ निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उनके विरोध-प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि इसी वजह से कैंपस में पुलिस की तैनाती की गई है।

फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन-

छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को उनकी आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर विरोध को दबाने की कोशिश जारी रही तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ रोष मार्च भी निकाला।

AAP नेताओं की एंट्री रोकने की चेतावनी-

फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर छात्रों ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कर्ज माफ नहीं हुआ है। छात्रों ने घोषणा की कि गुरुवार से AAP के मंत्रियों और विधायकों की यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री या विधायक कैंपस में आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। छात्रों ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी का कर्ज माफ होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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NTA 90-Day Challenge:

NTA 90-Day Challenge: NEET पेपर लीक और UGC NET में गड़बड़ियों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने सुधार की पहल शुरू कर दी है, लेकिन एजेंसी के सामने समय की बड़ी चुनौती है। हर साल दिसंबर से NTA का नया परीक्षा सत्र शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत JEE Main के पहले सत्र के रजिस्ट्रेशन से होती है। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने और छात्रों का भरोसा वापस जीतने के लिए एजेंसी के पास करीब 90 दिनों का समय है।

NTA 90-Day Challenge: खुद को साबित करने की चुनौती-

NEET पेपर लीक के बाद NTA ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे। लेकिन UGC NET में सामने आई गड़बड़ियों ने एक बार फिर एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। अब NTA के सामने UGC NET के रद्द किए गए तीन विषयों की दोबारा परीक्षा कराने की चुनौती भी है। यह परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित है।

NTA 90-Day Challenge: 50 अधिकारियों और 6 हजार विशेषज्ञों पर कार्रवाई-

NTA ने संविदा पर तैनात करीब 50 अधिकारियों और कर्मचारियों को हटा दिया है। इसके अलावा प्रश्नपत्र तैयार करने और अनुवाद जैसे कामों से जुड़े करीब 6 हजार विशेषज्ञों और प्रोफेसरों को भी पैनल से हटाया गया है। अब इनकी जगह नई नियुक्तियां की जा रही हैं। अगर नए कर्मचारियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति में देरी हुई या चयन प्रक्रिया में खामियां रहीं, तो इसका असर आने वाली परीक्षाओं पर पड़ सकता है।

लगातार पेपर लीक से कटघरे में NTA-

2024 में NEET पेपर लीक के बाद NTA में सुधार के लिए डॉ. राधाकृष्णन समिति ने करीब 105 सिफारिशें दी थीं। इनमें से कुछ सिफारिशों को लागू भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद 2026 में परीक्षा व्यवस्था में सेंध की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी गठित की है। हालांकि, अब सिर्फ सिफारिशें बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें समय पर और प्रभावी तरीके से लागू करना भी जरूरी होगा।

NTA के सामने ये बड़ी चुनौतियां-

छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा बहाल करना।
लीक और त्रुटियों से मुक्त प्रश्नपत्र तैयार करना।
सरकारी परीक्षा केंद्रों का चयन करना।
CBT परीक्षाओं के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था तैयार करना।
प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन और समय प्रबंधन को बेहतर बनाना।
आउटसोर्स एजेंसियों और निजी कंपनियों के हस्तक्षेप को कम करना।
परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की जांच-पड़ताल के पुख्ता इंतजाम करना।
राज्यों और स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय करना।
मजबूत तकनीकी ढांचा और सुरक्षित सॉफ्टवेयर तैयार करना।
शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना।
नए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ उनका उचित प्रशिक्षण करना।

90 दिन में बड़ा बदलाव लाने की चुनौती-

NTA के सामने सबसे बड़ी चुनौती कम समय में पूरी परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। दिसंबर से नए परीक्षा सत्र की शुरुआत होने के कारण एजेंसी को उससे पहले साइबर सुरक्षा, प्रश्नपत्र सुरक्षा, स्टाफ और परीक्षा केंद्रों से जुड़े इंतजाम दुरुस्त करने होंगे। अब आने वाले करीब 90 दिन NTA के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इसी दौरान यह तय होगा कि एजेंसी परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा किस हद तक वापस ला पाती है।

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NEET पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- नीलेकणि कमेटी ने क्या किया?

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