Pakistan-China Border: भारत ने बुधवार को तथाकथित पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसी कोई सीमा नहीं है, जिसे भारत कानूनी रूप से मान्यता देता हो। भारत ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अपना अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताया।
Pakistan-China Border: पाक-चीन के बीच कोई सीमा नहीं: MEA-
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत का रुख साफ और लगातार एक जैसा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है और तथाकथित संयुक्त आयोग का कोई कानूनी आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र के संबंध में किसी तरह का समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके कब्जे वाले इलाके भारत के अनुसार अवैध और जबरन कब्जे में हैं।
Pakistan-China Border: 1963 के चीन-पाकिस्तान समझौते को भी नहीं मानता भारत-
भारत ने दोहराया कि वह 1963 के तथाकथित ‘चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते’ को मान्यता नहीं देता है। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के अनुसार अवैध और अमान्य बताया। मंत्रालय ने कहा कि कब्जे वाले इलाकों की स्थिति बदलने या वहां के कब्जे को वैध बनाने की किसी भी कोशिश का भारत विरोध करेगा। भारत के अनुसार, ऐसे कदम उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करते हैं।
‘कब्जे वाले इलाके तुरंत खाली करे पाकिस्तान’-
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्रों से जुड़े चीन और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह के तथाकथित सीमा सहयोग को भारत पूरी तरह अस्वीकार्य मानता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी सहयोग का भारत की संबंधित क्षेत्रों पर संप्रभुता के दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। MEA ने कहा कि इस तरह के दिखावे के बजाय पाकिस्तान को उन इलाकों को तुरंत खाली करना चाहिए, जिन पर भारत के अनुसार उसने गैर-कानूनी और जबरन कब्जा कर रखा है।
LAC पर भारत-चीन के बीच बना हुआ है तनाव-
हाल के वर्षों में चीन और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर सैन्य तनाव बना रहा है। दोनों देशों के बीच करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा के अलग-अलग सेक्टरों में सीमा विवाद और घुसपैठ से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के काराकोरम क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग का मुद्दा भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का कहना है कि ऐसे कदम उस क्षेत्र पर उसके ऐतिहासिक और कानूनी दावों को प्रभावित करने की कोशिश हैं।
