Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान सामने आने के बाद राहुल गांधी ने उन्हें पत्र लिखकर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और रुकी हुई नियुक्तियों को देने की मांग की है। खास तौर पर 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया गया है। आखिर 27 प्रतिशत आरक्षण का विवाद क्या है, 87:13 फॉर्मूला कैसे आया और 2022 से नियुक्ति का इंतजार क्यों हो रहा है? समझिए पूरी कहानी।
पहले समझिए 27% OBC आरक्षण का मामला
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला 2019 में लिया गया था। इसके बाद इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। आरक्षण की कुल सीमा और 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर कानूनी सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंच गया। इसके चलते 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ तत्काल लागू नहीं हो सका। इसी कानूनी स्थिति का असर बाद में अलग-अलग सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों पर भी पड़ा।
Mohan Yadav: 87:13 फॉर्मूला क्या है?
इस पूरे विवाद में 87:13 फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण है। भर्ती प्रक्रिया में 87 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और बाकी 13 प्रतिशत पदों को विवाद के अंतिम समाधान तक रोकने की व्यवस्था की गई। यानी जिन भर्तियों में OBC आरक्षण का मुद्दा जुड़ा था, उनमें कुछ पदों पर नियुक्ति हो सकी, जबकि 13 प्रतिशत पदों को होल्ड पर रखा गया। यही 13 प्रतिशत पद अब युवाओं की मांग और राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन चुके हैं।
2022 से नियुक्ति का इंतजार क्यों?
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। पत्र में कहा गया है कि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन 87:13 व्यवस्था के तहत OBC से जुड़े 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं। इन अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय से नियुक्ति की मांग की जा रही है। दावा है कि कुछ चयनित युवा 2022 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यानी विवाद सिर्फ आरक्षण प्रतिशत का नहीं है, बल्कि उन युवाओं के भविष्य का भी है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेकर चयन हासिल किया है।
Mohan Yadav: मोहन यादव के वायरल वीडियो में क्या कहा गया?
इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की बात करते हुए उनका बयान चर्चा में आया है। वीडियो सामने आने के बाद 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा फिर तेज हो गया है। सरकार की ओर से पहले भी इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही जाती रही है।
मुख्यमंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक तरफ 27 प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्तियों का मुद्दा अभी भी लंबित है।
राहुल गांधी ने CM को चिट्ठी में क्या कहा?
राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मुद्दा भी उठाया। पत्र में युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सरकारी नियुक्तियों से जुड़े सवालों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चयन प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार है। इस तरह राहुल गांधी ने आरक्षण के साथ-साथ लंबित नियुक्तियों को भी इस मुद्दे का अहम हिस्सा बनाया है।
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी,
इंदौर में ‘छात्रों की गूँज’ कार्यक्रम में OBC वर्ग के छात्रों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 27% OBC आरक्षण के तहत 13% पदों पर नियुक्तियां वर्षों से रुकी हुई हैं।
सभी छात्र बहुत पीड़ा में हैं – चार साल से अधिक समय से इंतज़ार कर रहे… pic.twitter.com/gFRR36xN9A
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2026
Mohan Yadav: सरकार का रुख क्या है?
यहां दो बातें अलग-अलग समझना जरूरी है। 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर सरकार का रुख और इसका पूरी तरह लागू होना—दो अलग विषय हैं। राज्य सरकार 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मामला अदालत में होने के कारण इसके अंतिम स्वरूप को लेकर न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यही कानूनी स्थिति 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति के सवाल को भी प्रभावित करती है। इसलिए राजनीतिक बयान और अदालत में चल रही प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है।
अब सबसे बड़ा सवाल—युवाओं की नियुक्ति कब?
पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति कब मिलेगी और 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का अंतिम स्वरूप क्या होगा एक तरफ अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ 27 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा कानूनी विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मोहन यादव का वायरल बयान और राहुल गांधी की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी ने इस पुराने मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब इस मामले में आगे की दिशा अदालत की प्रक्रिया और राज्य सरकार के फैसलों से तय होगी।
