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दिल्ली में बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्लान

Delhi No PUCC No Fuel:

Delhi No PUCC No Fuel: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा शामिल हुए। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नीति को और सख्ती से लागू किया जाएगा। यानी वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होने पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

Delhi No PUCC No Fuel: हर 15 दिन में होगी सड़कों की डीप क्लीनिंग-

सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए हर 15 दिन में ‘डीप क्लीनिंग’ कराने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हर गाड़ी में चार सदस्यों की विशेष टीम तैनात होगी। इसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और MCD के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ भी समन्वय किया जाएगा। धूल को रोकने के लिए सड़कों के किनारे जनभागीदारी अभियान के तहत हरियाली और ‘ब्राउन पैच’ विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सड़क किनारे की मिट्टी को उड़ने से रोकना है।

Delhi No PUCC No Fuel: सर्दियों में बनेंगे ‘हीटिंग स्पॉट्स’-

सर्दियों के दौरान खुले में कचरा और आग जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ‘जीरो बर्निंग’ पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत खास ‘हीटिंग स्पॉट्स’ और अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाएंगे। इन जगहों पर ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि लोगों को खुले में अलाव या कचरा जलाने की जरूरत न पड़े।

दिल्ली में जुड़ेंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें-

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में चल रही 588 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में जल्द 150 और नई बसें जोड़ी जाएंगी। सरकार के मुताबिक, इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

42 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर हालात काबू में-

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, दिल्ली में चिन्हित 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स में से 42 पर हालात काबू में आ चुके हैं। बाकी 20 हॉटस्पॉट्स के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले श्मशान घाट, कूड़े के डंपिंग यार्ड और निर्माण स्थलों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए मंत्री खुद दिल्ली के सभी 11 जिलाधिकारियों (DM) के कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं।

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