बिजली बिल से वसूला जाएगा ट्रैफिक चालान? सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

Traffic Fines:

Traffic Fines: सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बकाया ट्रैफिक चालान की रकम वसूलने के लिए इसे बिजली बिल से जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ ई-चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जुर्माने की वसूली के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

Traffic Fines: बिजली बिल से जोड़कर वसूली का सुझाव-

सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो अधिकारियों को इसकी वसूली के लिए दूसरे तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बकाया चालान की रकम को बिजली बिल सहित अन्य सरकारी बकाया राशि से जोड़कर वसूलने का विकल्प तलाशा जा सकता है। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो इसे उनके बिजली बिल में जोड़ने पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों से इस समस्या का व्यावहारिक समाधान निकालने को कहा।

Traffic Fines: देशभर में 45,000 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाया-

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 45,000 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाया हैं। इनमें से अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि अधिकारियों को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हजारों या लाखों ई-चालान जारी कर सकती है, लेकिन असली चुनौती उन चालानों पर लगाए गए जुर्माने की रकम वसूलना है।

बकाया चालान पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कदम-

सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली के लिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ उपायों पर भी विचार करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन गाड़ियों के चालान बकाया हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के रिन्यूअल को रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा, ऐसे वाहनों के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाने और उनकी ओनरशिप ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी सुझाव-

कोर्ट ने सुझाव दिया कि जब तक किसी वाहन के बकाया चालान का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन पोर्टल पर बकाया चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और ऐसे लंबित चालानों से जुड़े ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल को रोकने पर विचार करने को कहा।

चालान वसूली के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत-

सुप्रीम कोर्ट के इन सुझावों का उद्देश्य बकाया ट्रैफिक चालान की वसूली को प्रभावी बनाना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल ई-चालान जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए अधिकारियों को ऐसे व्यावहारिक तरीके तलाशने होंगे, जिनसे लंबित जुर्माने की रकम वसूली जा सके। हालांकि, बिजली बिल से ट्रैफिक चालान की वसूली और अन्य उपायों को लेकर ये सुझाव हैं। इन्हें लागू करने के लिए संबंधित सरकारों और अधिकारियों की ओर से उठाए जाने वाले कदम अहम होंगे।

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मंत्री-विधायक या सांसद थप्पड़ मारे तो क्या होगा? जानिए कानून

Minister Slaps Someone:

Minister Slaps Someone: दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से जुड़ा थप्पड़ विवाद इन दिनों चर्चा में है। तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। युवक की ओर से पुलिस में शिकायत भी की गई है। दिल्ली पुलिस ने 28 सितंबर को बताया कि इस विवाद को लेकर पांच शिकायतें मिली हैं और मामले की जांच की जा रही है।

Minister Slaps Someone: सड़क निरीक्षण के दौरान क्या हुआ-

मामला दिल्ली के तिलक नगर इलाके का है, जहां सड़क की गुणवत्ता को लेकर विवाद के दौरान प्रवेश वर्मा और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस हुई। सामने आए वीडियो में वर्मा एक युवक का मोबाइल नीचे करते और उसके बाद उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। युवक की पहचान साहिब सिंह के तौर पर हुई है। साहिब सिंह ने आरोप लगाया कि वह घटना का वीडियो बना रहे थे, तभी उनका फोन हटाया गया और उन्हें थप्पड़ मारा गया। उन्होंने अपने साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों पर भी धक्का देने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि मौके पर मौजूद AAP कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक बातें की थीं और इसी के बाद विवाद हुआ।

Minister Slaps Someone: पुलिस में शिकायत, क्या हुआ एक्शन-

घटना के बाद साहिब सिंह की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई। 28 सितंबर तक दिल्ली पुलिस को इस पूरे विवाद से जुड़ी पांच शिकायतें मिलने की जानकारी सामने आई है। इनमें साहिब सिंह की शिकायत के अलावा PWD कर्मचारियों और BJP कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि सभी शिकायतों की जांच की जा रही है। बाद में पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ कथित रूप से चोट पहुंचाने के आरोप में नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट (NCR) दर्ज किए जाने की जानकारी भी सामने आई।

क्या कहता है कानून-

किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने पर परिस्थितियों और चोट की प्रकृति के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराएं लागू हो सकती हैं। इसलिए केवल यह कहना सही नहीं होगा कि हर थप्पड़ पर BNS की धारा 115(2) ही लगेगी। BNS की धारा 115 में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से जुड़े प्रावधान हैं। वहीं धारा 115(2) गंभीर चोट (grievous hurt) पहुंचाने की स्थिति से संबंधित है। गंभीर चोट के मामले में सजा साधारण चोट की तुलना में अधिक हो सकती है।

क्या मंत्री, विधायक या सांसद को कोई विशेष छूट मिलती है?-

सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट के मामले में केवल जनप्रतिनिधि होने की वजह से अलग आपराधिक कानून लागू नहीं हो जाता। मामले के तथ्यों और आरोप के आधार पर संबंधित कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। संसद और विधानसभा के भीतर किए गए भाषण और कुछ संसदीय कार्यों से जुड़े विशेषाधिकार अलग विषय हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ कथित मारपीट के मामले में घटना की परिस्थितियों के आधार पर सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

अगर सुरक्षाकर्मी भी मारपीट करें तो?-

अगर किसी घटना में सुरक्षाकर्मी या कोई अन्य व्यक्ति भी कथित तौर पर मारपीट में शामिल पाया जाता है, तो उसकी भूमिका के आधार पर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में साहिब सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया और खींचकर अलग किया। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

थप्पड़ की सजा कितनी होगी?-

थप्पड़ की स्थिति में सजा एक ही तय प्रावधान से निर्धारित नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि चोट कितनी गंभीर थी, घटना किन परिस्थितियों में हुई, आरोपी की मंशा क्या थी और पुलिस की जांच में कौन-से तथ्य सामने आते हैं। अगर चोट गंभीर श्रेणी में आती है, तो BNS के गंभीर चोट से जुड़े प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसलिए किसी मंत्री, विधायक या सांसद द्वारा थप्पड़ मारने पर सीधे एक साल की जेल या 10 हजार रुपये जुर्माना बताना हर मामले में सही नहीं है।

अभी मामले में क्या स्थिति है?-

फिलहाल प्रवेश वर्मा से जुड़े तिलक नगर विवाद में दोनों पक्षों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कई शिकायतें मिलने और उनकी जांच किए जाने की जानकारी दी है। इसलिए अंतिम कानूनी कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और लागू होने वाली धाराओं पर निर्भर करेगी।

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नोएडा एग्जीबिशन में महिलाओं ने की योगी की पहल की तारीफ, खबर इंडिया के हिमांशु जैन ने जाना अनुभव

Yogi government initiative:

Yogi government initiative: नोएडा एग्जीबिशन में कारोबार के लिए पहुंचीं महिलाओं से खबर इंडिया के संवाददाता हिमांशु जैन ने बातचीत की। इस दौरान महिलाओं ने अपने कारोबार, स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने और महिला सुरक्षा को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बातचीत में महिलाओं ने योगी सरकार की पहल की तारीफ भी की और बताया कि इन पहलों से उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।

Yogi government initiative: सुल्तानपुर की मिठास को बड़े बाजार तक पहुंचाने की कोशिश-

हिमांशु जैन ने सुल्तानपुर से नोएडा एग्जीबिशन में मिठाई लेकर पहुंची महिला से सवाल किया कि जिस सुल्तानपुर की पहचान पहले एक अलग छवि से जुड़ी रही है, वहां से अब मिठाई का स्वाद लेकर नोएडा पहुंचने को वह किस तरह देखती हैं?

महिला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि नोएडा एग्जीबिशन के जरिए वह अपने अवंतिका स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के उत्पादों का स्वाद और पहचान आगे बढ़ा पा रही हैं। उन्होंने बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया।

महिला के मुताबिक, सरकार की पहलों से चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वह अपने उत्पाद की पहचान सुल्तानपुर से आगे ले जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। उन्होंने लोगों से उनके स्टॉल पर पहुंचकर उत्पादों को देखने और प्रचार करने की अपील भी की।

Yogi government initiative: महिला सुरक्षा पर हिमांशु जैन का सवाल-

बातचीत के दौरान खबर इंडिया के संवाददाता हिमांशु जैन ने महिला से पूछा कि क्या अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं?

जवाब में महिला ने कहा कि हां, काफी अंतर आया है। उन्होंने पिछली सरकार और योगी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि उनके अनुभव के अनुसार योगी सरकार के समय सुधार हुआ है।

‘योगी जी की पहल से बड़े स्तर पर पहुंच रहा कारोबार’

इसके बाद हिमांशु जैन ने महिला से पूछा कि वह योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहना चाहेंगी।

महिला ने कहा कि योगी सरकार की पहल से उनके कारोबार को बड़े स्तर पर पहचान मिल रही है। उनके अनुसार पहले उनके उत्पाद को मुख्य रूप से सुल्तानपुर में जाना जाता था, लेकिन अब वह दूसरे क्षेत्रों और बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि इससे अवंतिका ब्रांड की पहचान दूर-दूर तक पहुंचाने में मदद मिल रही है और वह अपने कारोबार को उच्च स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं।

प्रगति ने बताया, क्यों शुरू किया जूतों का कारोबार-

इसके बाद हिमांशु जैन ने प्रगति नाम की महिला से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि वह जूतों को एग्जीबिशन में क्यों लेकर आई हैं और उनका मोटिव क्या है। प्रगति ने बताया कि जब वह खुद अपने लिए बाजार में जूते खरीदने गई थीं, तो उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं मिल पाई। इसी अनुभव के बाद उनके मन में जूतों का कारोबार शुरू करने का विचार आया। उन्होंने बताया कि एग्जीबिशन में प्रदर्शित किए जा रहे जूतों की कीमत करीब 12 हजार रुपये है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग गाजियाबाद में हुई है।

‘वन जिला, वन प्रोडक्ट’ से जुड़ा सवाल-

हिमांशु जैन ने प्रगति से पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह ‘वन जिला, वन प्रोडक्ट’ की सोच के तहत स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्या अपने उत्पाद को आगे ले जाना उनका भी उद्देश्य है?

प्रगति ने इसका जवाब हां में दिया।

नोएडा एग्जीबिशन में हुई इस बातचीत में महिलाओं ने अपने कारोबार और उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के अनुभव साझा किए। वहीं, बातचीत के दौरान महिला सुरक्षा और योगी सरकार की पहलों को लेकर भी उनके विचार सामने आए। महिलाओं ने अपने अनुभवों के आधार पर सरकार की पहल की तारीफ करते हुए कारोबार को आगे बढ़ाने की संभावनाओं का जिक्र किया।

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ODI World Cup 2027 का ऐसा होगा फॉर्मेट, जल्द होगा शेड्यूल का ऐलान

World Cup 2027:

World Cup 2027: वनडे विश्व कप 2027 अब करीब एक साल दूर है। अगले साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। टूर्नामेंट में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। इस बीच विश्व कप के फॉर्मेट को लेकर तस्वीर सामने आ गई है। माना जा रहा है कि ICC जल्द ही पूरे शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान कर सकता है।

World Cup 2027: दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा विश्व कप-

2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इस बार कुल 14 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता को अलग-अलग चरणों में बांटा गया है, जिसमें सुपर सीरीज, मुख्य ग्रुप राउंड, सुपर 7, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल हैं। पहले मुकाबले की तारीख अभी तय नहीं हुई है। हालांकि, इसके 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

World Cup 2027: विश्व कप में होंगे चार प्रमुख चरण-

विश्व कप के दौरान कुल चार प्रमुख चरण होंगे। इसकी शुरुआत सुपर सीरीज से होगी। यह चरण पहली बार विश्व कप के फॉर्मेट में शामिल किया गया है। 14 क्वालीफाई करने वाली टीमों में से सबसे निचली तीन टीमों के बीच सुपर सीरीज खेली जाएगी। इस चरण में शीर्ष पर रहने वाली टीम आगे मुख्य प्रतियोगिता में जगह बनाएगी, जबकि बाकी दो टीमों का सफर समाप्त हो जाएगा।

सुपर सीरीज के बाद शुरू होगा मुख्य ग्रुप राउंड-

सुपर सीरीज की विजेता टीम बाकी 11 टीमों के साथ मुख्य ग्रुप राउंड में शामिल होगी। इस तरह कुल 12 टीमें हो जाएंगी। इन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। हर टीम अपने ग्रुप की बाकी पांच टीमों के खिलाफ एक-एक मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन-तीन टीमें आगे बढ़ेंगी। इनके अलावा प्रदर्शन के आधार पर एक और टीम सुपर 7 में जगह बनाएगी।

सुपर 7 में सात टीमें करेंगी मुकाबला-

सुपर 7 चरण में कुल सात टीमें होंगी। यहां हर टीम को बाकी छह टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलना होगा। यानी प्रत्येक टीम छह मैच खेलेगी। इसके बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। पहले स्थान पर रहने वाली टीम का मुकाबला चौथे स्थान वाली टीम से, जबकि दूसरे स्थान की टीम का सामना तीसरे स्थान वाली टीम से होगा।

सेमीफाइनल के बाद होगा खिताबी मुकाबला-

दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। इसके बाद फाइनल मुकाबले के साथ विश्व कप के चैंपियन का फैसला होगा। इस तरह टूर्नामेंट की शुरुआत 14 टीमों से होगी और धीरे-धीरे टीमें बाहर होती जाएंगी। अंत में दो टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी।

फाइनल तक पहुंचने वाली टीम को खेलने होंगे करीब 13 मैच-

फॉर्मेट के अनुसार, जो टीम फाइनल तक पहुंचेगी उसे ग्रुप स्टेज से लेकर खिताबी मुकाबले तक करीब 13 मैच खेलने होंगे। इसमें पांच ग्रुप मैच, सुपर 7 के छह मुकाबले, एक सेमीफाइनल और फाइनल शामिल होगा।

2023 और 2027 विश्व कप में क्या होगा अंतर-

2023 के विश्व कप में कुल 10 टीमें शामिल हुई थीं, जबकि 2027 में टीमों की संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई है। इसके अलावा इस बार फॉर्मेट में सुपर सीरीज और सुपर 7 जैसे चरण शामिल किए गए हैं। 2023 में सेमीफाइनल से पहले सभी टीमों के लिए एक सिंगल लीग चरण था, जबकि 2027 के प्रस्तावित फॉर्मेट में प्रतियोगिता को अलग-अलग चरणों में बांटा गया है।

जल्द हो सकता है पूरे शेड्यूल का ऐलान-

विश्व कप का पूरा शेड्यूल लगभग तैयार होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में ICC जल्द ही मैचों की तारीखों और वेन्यू का ऐलान कर सकता है। शेड्यूल जारी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम कब और किस मैदान पर मुकाबला खेलेगी।

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मिडटर्म चुनाव से पहले अमेरिका की ओर बढ़ा 600 से ज्यादा प्रवासियों का कारवां, गरमाया इमिग्रेशन मुद्दा

600+ Migrant Caravan to US:

600+ Migrant Caravan to US: अमेरिका में आगामी मिडटर्म चुनाव से पहले इमिग्रेशन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। दक्षिणी मेक्सिको के रास्ते सैकड़ों प्रवासियों का एक नया कारवां अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। इस समूह में 600 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या होंडुरास के नागरिकों की बताई जा रही है। यह कारवां करीब 20 सितंबर को होंडुरास के सैन पेड्रो सुला से रवाना हुआ था। ग्वाटेमाला से होते हुए 24 और 25 सितंबर को समूह ने रोडोल्फो रोब्लेस इंटरनेशनल ब्रिज पार किया और मेक्सिको के चियापास राज्य में प्रवेश किया। समूह के मेक्सिको पहुंचने के दौरान मैक्सिकन पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।

600+ Migrant Caravan to US: 300 से बढ़कर 600 के पार पहुंची संख्या-

शुरुआत में इस कारवां में करीब 300 लोग शामिल थे। हालांकि, तापाचुला पहुंचने तक अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और हैती के लोग भी इसमें शामिल होते गए। इसके बाद समूह की संख्या बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई।

600+ Migrant Caravan to US: ‘फे वाई एस्पेरांजा’ रखा गया कारवां का नाम-

इस समूह ने खुद को ‘फे वाई एस्पेरांजा’ नाम दिया है, जिसका अर्थ ‘विश्वास और उम्मीद’ है। समूह में शामिल कई लोगों का कहना है कि वे हिंसा के कारण नहीं, बल्कि भुखमरी और आर्थिक परेशानियों से तंग आकर अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। तूफान रेचल के कारण हुई भारी बारिश के बीच ये लोग जरूरी सामान प्लास्टिक बैग में लेकर करीब 40 किलोमीटर पैदल चलकर तापाचुला पहुंचे। इनमें कुछ लोग अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं, जबकि कई प्रवासी मेक्सिको के मॉन्टेरी जैसे शहरों में काम की तलाश में बसना चाहते हैं।

अमेरिका में शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी-

मिडटर्म चुनाव से पहले प्रवासियों के इस बड़े समूह के सामने आने के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन और नैन्सी मेस ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाए और यह आशंका जताई कि क्या चुनाव के दौरान कोई बाहरी समूह इसे मुद्दा बना रहा है।

अगस्त में 8,870 लोगों को बॉर्डर पर पकड़ा गया-

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में साउथवेस्ट बॉर्डर पर 8,870 लोगों को पकड़ा गया। विभाग के अनुसार, यह संख्या दिसंबर 2023 के उच्च स्तर से करीब 97 फीसदी कम है। विभाग का यह भी कहना है कि पिछले 16 महीनों से पकड़े गए नए प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया गया है।

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दिल्ली में बिना PUCC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्लान

Delhi No PUCC No Fuel:

Delhi No PUCC No Fuel: दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा शामिल हुए। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नीति को और सख्ती से लागू किया जाएगा। यानी वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होने पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

Delhi No PUCC No Fuel: हर 15 दिन में होगी सड़कों की डीप क्लीनिंग-

सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए हर 15 दिन में ‘डीप क्लीनिंग’ कराने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हर गाड़ी में चार सदस्यों की विशेष टीम तैनात होगी। इसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और MCD के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ भी समन्वय किया जाएगा। धूल को रोकने के लिए सड़कों के किनारे जनभागीदारी अभियान के तहत हरियाली और ‘ब्राउन पैच’ विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सड़क किनारे की मिट्टी को उड़ने से रोकना है।

Delhi No PUCC No Fuel: सर्दियों में बनेंगे ‘हीटिंग स्पॉट्स’-

सर्दियों के दौरान खुले में कचरा और आग जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ‘जीरो बर्निंग’ पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत खास ‘हीटिंग स्पॉट्स’ और अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाएंगे। इन जगहों पर ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाएंगे, ताकि लोगों को खुले में अलाव या कचरा जलाने की जरूरत न पड़े।

दिल्ली में जुड़ेंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें-

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में चल रही 588 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में जल्द 150 और नई बसें जोड़ी जाएंगी। सरकार के मुताबिक, इससे सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

42 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर हालात काबू में-

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, दिल्ली में चिन्हित 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट्स में से 42 पर हालात काबू में आ चुके हैं। बाकी 20 हॉटस्पॉट्स के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले श्मशान घाट, कूड़े के डंपिंग यार्ड और निर्माण स्थलों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए मंत्री खुद दिल्ली के सभी 11 जिलाधिकारियों (DM) के कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं।

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Stock Market Slump:

Stock Market Slump: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। बढ़ते ईरान-अमेरिका तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। इसका असर बाजार पर साफ दिखाई दिया और सेंसेक्स-निफ्टी करीब 1.5 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। इस गिरावट के चलते BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब ₹8 लाख करोड़ घटकर लगभग ₹474 लाख करोड़ रह गया।

Stock Market Slump: सेंसेक्स 1124 अंक टूटा, निफ्टी 22,800 के नीचे-

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,124.02 अंक यानी 1.52% गिरकर 72,771.72 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 में 360.25 अंक यानी 1.56% की गिरावट रही और यह 22,780.25 पर पहुंच गया। NSE पर करीब 2,716 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 869 शेयरों में तेजी रही। वहीं, 91 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

Stock Market Slump: 30 में से 29 सेंसेक्स शेयर लाल निशान में-

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। L&T और पावर ग्रिड में करीब 3% की गिरावट रही। अदाणी पोर्ट्स, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और SBI के शेयर भी 2% से ज्यादा टूटे। इसके उलट इन्फोसिस सेंसेक्स का एकमात्र शेयर रहा, जो मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी में जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पोर्ट्स प्रमुख गिरावट वाले शेयर रहे। वहीं, डॉ. रेड्डीज लैब्स और इन्फोसिस में बढ़त देखने को मिली।

सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में-

सोमवार की बिकवाली किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रही। सभी प्रमुख सेक्टरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी PSU बैंक में 3% से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि टेलीकॉम इंडेक्स करीब 2% नीचे रहा। इसके अलावा ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, मेटल, प्राइवेट बैंक और रियल्टी समेत कई सेक्टरों में 1 से 2% तक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 भी करीब 2% फिसल गए।

क्यों टूटा शेयर बाजार-

बाजार में गिरावट की बड़ी वजह बढ़ता ईरान-अमेरिका तनाव रहा। तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, जिससे महंगाई और कंपनियों की लागत को लेकर चिंता बढ़ी। इसके साथ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने भी निवेशकों पर दबाव बढ़ाया। बाजार में डर का स्तर भी बढ़ा। इंडिया VIX करीब 12% उछलकर 14 के आसपास पहुंच गया। इससे सोमवार के कारोबार में निवेशकों के बीच बढ़ी हुई अस्थिरता साफ दिखाई दी।

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Ujjain Shahi Masjid:

Ujjain Shahi Masjid: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन की शाही मस्जिद के उस हिस्से को हटाने के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है, जो सड़क चौड़ीकरण की योजना के रास्ते में आ रहा है। कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन और उज्जैन नगर निगम के बीच हुए समझौते का भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने अपने जवाब और आधिकारिक नोटिस में जो वादे और आश्वासन दिए हैं, वे उस पर लागू रहेंगे।

Ujjain Shahi Masjid: सिंहस्थ 2028 से पहले सड़क चौड़ीकरण-

उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले कंथल क्रॉसिंग से गोपाल मंदिर तक सड़क को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा है। करीब 900 मीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क के रास्ते में आने वाले कुछ ढांचों को हटाने, उनमें बदलाव करने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने की जरूरत है।

Ujjain Shahi Masjid: विरोध के दौरान पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल-

सोमवार, 28 सितंबर को इलाके में सड़क चौड़ीकरण के विरोध के दौरान तनाव की स्थिति बनी। रिपोर्ट के मुताबिक, विरोध कर रहे कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा कि कुछ लोगों ने स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की थी।

9 सितंबर को भी हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिकाएं-

इससे पहले 9 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें शाही मस्जिद के सड़क के रास्ते में आने वाले हिस्से को हटाने की योजना को चुनौती दी गई थी। इसके बाद मस्जिद प्रशासन ने अपील दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सड़क चौड़ीकरण से 272 ढांचे प्रभावित-

अधिकारियों के अनुसार, सिंहस्थ 2028 से पहले होने वाले इस सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट से धार्मिक संपत्तियों समेत कुल 272 ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए करीब 9.8 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

मोहन यादव ने अपने पुश्तैनी घर का हिस्सा हटाया-

27 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पुश्तैनी घर का एक हिस्सा खुद कुदाल चलाकर हटाया था। उन्होंने कहा था कि विकास परियोजनाओं के लिए जब ऐसी कार्रवाई जरूरी हो, तो जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को भी उदाहरण पेश करना चाहिए।

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जब नाम की वजह से मिलीं गालियां, तुकाराम मुंढे ने सुनाया ट्रेनिंग का किस्सा

Tukaram Mundhe:

Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र के FDA चीफ तुकाराम मुंढे NDTV YUVA-2026 के मंच पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने करियर, एक्शन, लगातार होने वाले तबादलों और ट्रेनिंग के दिनों से जुड़े कई किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उनके नाम की वजह से गालियों से भरी एक चिट्ठी भी मिली थी।

Tukaram Mundhe: अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बाद मिली थी चिट्ठी-

तुकाराम मुंढे ने अपने करियर के दौरान मिली एक अनोखी शिकायत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साल 2006-07 में ट्रेनिंग के दौरान उनकी तैनाती सोलापुर जिले के बार्शी में थी। उस समय उन्होंने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद उनके पास कई शिकायतें और लेटर आए। इनमें से एक चिट्ठी बेहद अलग थी। मुंढे के मुताबिक, चिट्ठी की शुरुआत इस लाइन से हुई थी, ‘आपका नाम तुकाराम है।’ इसके बाद पूरा लेटर गालियों से भरा हुआ था।

Tukaram Mundhe: कई साल बाद बार्शी पहुंचे तो नहीं ढूंढ़ पाए पुराना घर-

मुंढे ने बताया कि चिट्ठी लिखने वाले ने आखिर में यह भी लिखा था कि कई साल बाद जब वह दोबारा बार्शी पहुंचा, तो उसे अपना पुराना घर ढूंढ़ने में दिक्कत हुई। इसकी वजह शहर से अवैध निर्माणों का हट जाना था।

लगातार ट्रांसफर पर क्या बोले तुकाराम मुंढे-

लगातार होने वाले तबादलों को लेकर तुकाराम मुंढे ने कहा कि उनका काम ही ऐसा है, जिसमें ट्रांसफर होते रहते हैं। उन्होंने कहा, “सिस्टम ऐसा ही है। कितने ट्रांसफर हुए हैं, यह मेरा काम नहीं है।” अपने सामान और लगातार होने वाले तबादलों को लेकर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि इस सवाल का जवाब उनकी पत्नी उनसे बेहतर दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर वह अपना सामान ठीक से खोल भी नहीं पाए। हालांकि, मुंबई में पिछले 5-6 साल से रहने की वजह से वहां उनका सामान खुला हुआ है।

महाराष्ट्र के हर शहर से जुड़ाव-

महाराष्ट्र से अपने जुड़ाव को लेकर मुंढे ने कहा कि राज्य का हर शहर उन्हें घर जैसा लगता है।

सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता को लेकर क्या बोले?

सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर तुकाराम मुंढे ने कहा कि उन्हें इतना जरूर पता है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफी चर्चा होती है, लेकिन यह चर्चा कितनी बड़ी है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं है।

उन्होंने कहा, “अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है।”

सोशल मीडिया यूजर्स की भी जिम्मेदारी- मुंढे-

तुकाराम मुंढे ने कहा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की भी एक जिम्मेदारी होती है। लोगों को उनके काम के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने किसके खिलाफ कार्रवाई की या किसे सस्पेंड किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि उन्होंने किसी के खिलाफ एक्शन लिया या कोई कार्रवाई की, लेकिन उनके काम का असली उद्देश्य पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना है।

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Asian Games 2026: सेमीफाइनल में किस टीम से होगी भारत की भिड़ंत? देखें पूरा समीकरण

Asian Games 2026:

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला क्वार्टरफाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। ICC T20I रैंकिंग में भारत की स्थिति बेहतर होने के कारण टीम इंडिया को अगले दौर में जगह मिल गई। अब भारत 1 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा।

Asian Games 2026: बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफगानिस्तान मैच-

भारत और अफगानिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का क्वार्टरफाइनल मुकाबला खेला जाना था। हालांकि, बारिश के कारण मैच नहीं हो सका। यह नॉकआउट मुकाबला था, ऐसे में मैच रद्द होने के बाद ICC T20I रैंकिंग को आधार बनाया गया। रैंकिंग में भारत अफगानिस्तान से आगे था, जिसके चलते टीम इंडिया को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया।

Asian Games 2026: किस टीम से हो सकती है भारत की भिड़ंत-

सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका या नेपाल में से किसी एक टीम से हो सकता है। 29 सितंबर को श्रीलंका और नेपाल के बीच क्वार्टरफाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस मैच की विजेता टीम से भारत की सेमीफाइनल में भिड़ंत होगी।

1 अक्टूबर को खेला जाएगा सेमीफाइनल-

भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 1 अक्टूबर को खेला जाना है। श्रीलंका और नेपाल के क्वार्टरफाइनल के नतीजे के बाद भारत के सामने आने वाली टीम का नाम साफ हो जाएगा। श्रीलंका को नेपाल के मुकाबले मजबूत टीम माना जा रहा है, ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला होने की संभावना बनती है। हालांकि, नेपाल क्वार्टरफाइनल में जीत दर्ज करता है तो भारत का सामना नेपाल से होगा।

भारत के पास मेडल पक्का करने का मौका-

सेमीफाइनल मुकाबला जीतते ही भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 में अपना एक मेडल पक्का कर लेगी। अब सभी की नजरें 29 सितंबर को होने वाले श्रीलंका-नेपाल क्वार्टरफाइनल मुकाबले पर रहेंगी, जिसके बाद भारत के सेमीफाइनल प्रतिद्वंद्वी की तस्वीर साफ हो जाएगी।

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