Air Fare Rules: हवाई यात्रा के दौरान बढ़ते किराए और निजी एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर भारतीय विमान अधिनियम, 2024 के तहत तैयार किए गए नियम पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि नियमों को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए, चाहे उन्हें संसद के समक्ष रखा गया हो या नहीं।
Air Fare Rules: केंद्र सरकार ने क्या बताया-
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को केंद्र सरकार ने बताया कि नए नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है। फिलहाल उनका अनुवाद किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
Air Fare Rules: जनवरी 2025 से लागू है नया विमानन कानून-
भारतीय विमान अधिनियम, 2024 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। इस कानून का उद्देश्य देश के विमानन क्षेत्र को आधुनिक और अधिक व्यवस्थित बनाना है। हालांकि, इसके तहत बनाए जाने वाले नियम अब तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं, जिससे कई अहम प्रावधान लागू नहीं हो सके हैं।
यात्रियों के हित में उठी स्वतंत्र नियामक की मांग-
याचिका में विमानन क्षेत्र के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक संस्था गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रभावी नियामक निगरानी के अभाव में निजी एयरलाइंस मनमाने तरीके से किराया तय कर रही हैं और विशेष रूप से अधिक मांग के समय अतिरिक्त शुल्क वसूल रही हैं।
पारदर्शिता और यात्री सुरक्षा पर जोर-
याचिका में यह भी कहा गया है कि स्पष्ट नियम और सख्त निगरानी से हवाई किराए में पारदर्शिता आएगी, यात्रियों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी और एयरलाइंस की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नियमों पर आगे विचार किया जाएगा।
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