Amit shah: देश के कई हिस्सों में आबादी के स्वरूप (डेमोग्राफी) में हो रहे बदलावों को लेकर केंद्र सरकार अब गंभीर अध्ययन कराने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने इस विषय पर गठित उच्चस्तरीय समिति को निर्देश दिया है कि वह विशेष रूप से सीमा से जुड़े जिलों, बड़े महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करे। सरकार चाहती है कि यह पता लगाया जाए कि अवैध प्रवास, रोजगार के लिए होने वाले पलायन और अन्य कारणों से विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं और उनका स्थानीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
अवैध प्रवास और जनसंख्या बदलाव का होगा अध्ययन
गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश में हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का अध्ययन करना है। समिति यह जांच करेगी कि किन कारणों से कुछ क्षेत्रों में आबादी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसके पीछे अवैध प्रवास या अन्य कारक कितनी भूमिका निभा रहे हैं। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश Justice Prakash Prabhakar Naolekar कर रहे हैं। इसके अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी Durga Shankar Mishra, पूर्व आईपीएस अधिकारी Balaji Srivastava और अर्थशास्त्री Shamika Ravi शामिल हैं।
Amit shah: राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा मुद्दा
सरकार का मानना है कि जनसंख्या संरचना में होने वाले बदलाव केवल आंकड़ों का विषय नहीं हैं, बल्कि उनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और स्थानीय समुदायों की पहचान से भी है। इसी वजह से समिति धार्मिक और सामाजिक समूहों के स्तर पर भी जनसंख्या में हो रहे बदलावों का अध्ययन करेगी। यदि किसी क्षेत्र में बदलाव सामान्य जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न से अलग दिखाई देते हैं, तो उनके कारणों की भी विस्तृत जांच की जाएगी।
Amit shah: वैज्ञानिक तरीके से होगी जांच
समिति विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके तहत सीमा पार गतिविधियों, अवैध प्रवास, रोजगार के अवसरों के कारण होने वाले पलायन, पर्यावरणीय परिस्थितियों और अन्य सामाजिक कारकों का भी विश्लेषण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अध्ययन पूरी तरह तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, ताकि भविष्य की नीतियां अधिक प्रभावी तरीके से बनाई जा सकें।
अवैध प्रवासियों की पहचान पर भी बनेगी रणनीति
Amit shah: समिति का एक महत्वपूर्ण काम देश में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान, कानूनी प्रक्रिया, हिरासत और समयबद्ध निर्वासन से जुड़े तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देना भी होगा। इसके लिए समिति सरकार को ऐसी सिफारिशें सौंपेगी, जिनसे अवैध प्रवास के मामलों से निपटने के लिए एक स्थायी और प्रभावी व्यवस्था विकसित की जा सके।
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