BENGAL NEWS: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई भूमि खरीद नीति लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अब उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार सीधे भूस्वामियों से जमीन खरीदेगी और उसे निवेशकों को उपलब्ध कराएगी, ताकि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो।
सिंगूर-नंदीग्राम जैसी स्थिति नहीं दोहराने का दावा
हुगली जिले के डंकुनी में एक होजरी निर्माण इकाई के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था लेकर आई है। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार सीधे जमीन खरीदकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को उपलब्ध कराती रही है और अब इसी मॉडल को औद्योगिक परियोजनाओं में भी अपनाया जाएगा। उनका कहना था कि सिंगूर और नंदीग्राम जैसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी।
BENGAL NEWS: निवेशकों को कानून-व्यवस्था का भरोसा
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत कानून-व्यवस्था सबसे अहम है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के साथ रिश्वतखोरी और जबरन वसूली जैसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि राज्य में उद्योग लगाने वालों को सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग मिलेगा।
पिछली सरकार पर कर्ज का आरोप
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नई सरकार को भारी कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर वर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपये ऋण और ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। यदि यह राशि उपलब्ध होती तो विकास कार्यों पर अधिक निवेश किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि उद्योगों और निवेश से मिलने वाला अतिरिक्त राजस्व राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा।
BENGAL NEWS: औद्योगीकरण से रोजगार बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नए उद्यमों को भी प्रोत्साहित करेगी तथा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को एक बार फिर देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल करना है।
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