CM YOGI MEET AMIT SAHA: उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर सियासी चर्चा भी तेज होती दिख रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रस्तावित मुलाकात ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। शाह पहले ही 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP/NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य बता चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश अब UCC के अगले बड़े प्रयोग की तरफ बढ़ सकता है?
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि योगी और शाह की मुलाकात में UCC ही मुख्य एजेंडा होगा। मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा में यमुना नदी से जुड़ी बैठक भी निर्धारित है। लेकिन राजनीतिक टाइमिंग को देखें तो UCC पर चर्चा की संभावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचेंगे. वह दोपहर 12:30 बजे कर्तव्य भवन में यमुना नदी के मुद्दे पर आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे.
सवाल-1: यूपी में अभी UCC की चर्चा क्यों तेज हुई?
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां होने वाला कोई भी बड़ा सामाजिक-कानूनी बदलाव राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालता है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और BJP के लिए उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ऐसे में अगर राज्य में UCC का मसौदा तैयार होता है या सरकार इसे लागू करने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ाती है, तो यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी। इसका असर राजनीति, समाज और चुनावी विमर्श, तीनों पर पड़ना तय है। यही वजह है कि अमित शाह के 2029 के लक्ष्य के बाद यूपी को लेकर अटकलें तेज होना स्वाभाविक है।
CM YOGI MEET AMIT SAHA: सवाल-2: अगर यूपी में UCC आता है तो सरकार को क्या फायदा हो सकता है?
UCC का मूल विचार यह है कि नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों से जुड़े कुछ कानून- जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण के लिए धर्म आधारित अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक समान कानूनी ढांचा हो। सरकार के नजरिए से इसका सबसे बड़ा तर्क कानूनी समानता होगा। खासकर महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में सरकार यह दावा कर सकती है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की वजह से पैदा होने वाली असमानताओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा BJP लंबे समय से UCC को अपने प्रमुख वैचारिक मुद्दों में रखती रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसे आगे बढ़ाना पार्टी के लिए अपने राष्ट्रीय एजेंडे को मजबूत करने का भी माध्यम बन सकता है।
सवाल-3: लेकिन चुनाव से ठीक पहले UCC लागू करने का नुकसान क्या हो सकता है?
यहीं सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। अगर UCC को 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तेजी से आगे बढ़ाया जाता है तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बता सकता है। इससे कानून की वास्तविक उपयोगिता की बहस पीछे और राजनीतिक ध्रुवीकरण की बहस आगे आ सकती है। उत्तर प्रदेश सामाजिक और धार्मिक रूप से बेहद विविध राज्य है। यहां व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े बदलाव का असर बड़ी आबादी पर पड़ेगा। इसलिए सरकार के सामने केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि उसके बारे में व्यापक संवाद और भरोसा पैदा करना भी चुनौती होगी। अगर किसी समुदाय को यह महसूस होता है कि उसकी धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं पर सीधा असर पड़ रहा है, तो विरोध की संभावना बढ़ सकती है।
CM YOGI MEET AMIT SAHA: सवाल-4: क्या UCC से महिलाओं को वास्तविक फायदा होगा?
यह UCC के पक्ष में सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। अगर समान कानून विवाह, तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और स्पष्ट कानूनी सुरक्षा देता है, तो इसका सामाजिक प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण शर्त है- UCC का फायदा उसके नाम से नहीं, उसके प्रावधानों से तय होगा। यानी असली सवाल यह होगा कि यूपी के प्रस्तावित कानून में महिलाओं के संपत्ति अधिकार क्या होंगे, तलाक की प्रक्रिया कैसी होगी, भरण-पोषण के नियम क्या होंगे और अलग-अलग समुदायों के मौजूदा अधिकारों के साथ संतुलन कैसे बनाया जाएगा।
सवाल-5: मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?
UCC पर सबसे संवेदनशील बहस मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर रही है। समर्थकों का तर्क है कि नागरिक कानून धर्म के आधार पर अलग नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि विवाह, तलाक और विरासत जैसे विषय धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े हैं और इनमें बदलाव धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से टकरा सकता है। यही कारण है कि यूपी में UCC लाने से पहले सरकार के सामने समानता बनाम धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।
CM YOGI MEET AMIT SAHA: सवाल-6: यूपी में UCC लागू करना उत्तराखंड जैसा आसान होगा?
जरूरी नहीं। उत्तराखंड अपेक्षाकृत छोटा राज्य है और वहां अलग सामाजिक परिस्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी, भौगोलिक विस्तार और सामाजिक विविधता कहीं अधिक है। यूपी में लागू होने वाले किसी भी UCC को करोड़ों लोगों के व्यक्तिगत कानूनों से जोड़कर देखा जाएगा। इसलिए यहां कानून का मसौदा, विधानसभा की प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा और उसके बाद प्रशासनिक क्रियान्वयन-हर चरण बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मौजूद अलग-अलग समुदायों और पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार को स्पष्ट प्रावधान करने होंगे।
सवाल-7: योगी-शाह की मुलाकात का राजनीतिक संदेश क्या हो सकता है?
अगर मुलाकात में UCC पर चर्चा होती है, तो इसे केवल एक कानूनी विषय मानना मुश्किल होगा। एक तरफ अमित शाह 2029 से पहले BJP/NDA शासित राज्यों में UCC का लक्ष्य रख रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है। ऐसे में यूपी में UCC पर कोई भी बड़ा कदम 2027 की राजनीति और 2029 के राष्ट्रीय एजेंडे, दोनों से जुड़ सकता है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। केवल मुलाकात को UCC के फैसले से जोड़ना सही नहीं होगा। जब तक सरकार या संबंधित नेता बैठक में UCC को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कहते, इसे संभावना और राजनीतिक चर्चा के रूप में ही देखना चाहिए।
CM YOGI MEET AMIT SAHA: फायदा ज्यादा या नुकसान?
UCC का संभावित फायदा यह है कि व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता आ सकती है, महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास हो सकता है और अलग-अलग समुदायों के लिए अलग कानूनी व्यवस्थाओं की जगह एक साझा नागरिक ढांचा बनाया जा सकता है। लेकिन इसके जोखिम भी कम नहीं हैं। जल्दबाजी में लागू किया गया कानून सामाजिक असहमति बढ़ा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, आदिवासी और पारंपरिक अधिकारों तथा मौजूदा कानूनों के साथ टकराव अदालतों तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि UCC कानून से ज्यादा चुनावी मुद्दा बन जाए।
यूपी में UCC की असली परीक्षा कानून से ज्यादा उसकी स्वीकार्यता की
उत्तर प्रदेश में UCC की चर्चा को केवल 2027 के चुनाव से जोड़कर देखना अधूरा होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें संविधान, व्यक्तिगत अधिकार, महिलाओं की समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था सभी एक साथ जुड़े हैं। अगर योगी सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो उसके सामने दो रास्ते होंगे- एक, इसे तेजी से राजनीतिक एजेंडे के रूप में आगे बढ़ाना; दूसरा, व्यापक चर्चा, कानूनी परीक्षण और सामाजिक सहमति के साथ धीरे-धीरे लागू करने की कोशिश करना। पहला रास्ता राजनीतिक रूप से ज्यादा तेज हो सकता है, लेकिन विवाद भी ज्यादा पैदा कर सकता है। दूसरा रास्ता समय लेगा, लेकिन कानून की स्वीकार्यता मजबूत कर सकता है।
इसलिए यूपी में UCC का असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि “कब लागू होगा?” असली सवाल यह है कि “कैसा UCC बनेगा, किन्हें इसके दायरे में रखा जाएगा और क्या सरकार इसे सामाजिक सहमति के साथ लागू कर पाएगी?” यही तय करेगा कि UCC उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है या वास्तव में एक बड़े कानूनी-सामाजिक बदलाव की शुरुआत करता है।
