Delhi news: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि नई नीति के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे अगले चार वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपये का लाभ लोगों और EV सेक्टर को मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली को बनाया जाएगा EV कैपिटल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को देश की EV कैपिटल बनाना है। इसके साथ ही राजधानी में प्रदूषण कम करने और लोगों को स्वच्छ व किफायती परिवहन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं।
Delhi news: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर क्या मिलेगा फायदा?
नई EV पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी। चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे EV की बिक्री में तेजी आएगी।
Delhi news: चार साल में 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ
सरकार के मुताबिक, अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश किया जाएगा। वहीं टैक्स छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं को मिलाकर कुल 15,000 करोड़ रुपये का फायदा नागरिकों और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को मिलने का अनुमान है। इससे निवेश बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सरकारी कामकाज होगा पूरी तरह डिजिटल
Delhi news: दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को भी डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए अब तक 235 सरकारी विभाग जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 1.4 लाख से ज्यादा ई-फाइलें, 9.2 लाख से अधिक ई-रिसीट्स और 15 हजार से ज्यादा सक्रिय यूजर्स मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि इससे फाइलों का तेजी से निस्तारण, रियल टाइम ट्रैकिंग और पारदर्शिता बढ़ेगी।
