Mp News Live: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत सचिवों को जनकल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उनके लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति आयु अब 62 वर्ष होगी और उन्हें सातवां वेतनमान भी दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।
पंचायत सचिवों को बड़ी राहत और नई सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता भी मिलेगा। सेवाकाल के दौरान पंचायत सचिव की मृत्यु होने पर परिवार को दी जाने वाली 1.5 लाख रुपये की आकस्मिक सहायता राशि अनुकंपा नियुक्ति के बाद वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों पर विचार के लिए एक समिति गठित की जाएगी, ताकि सचिवों को और बेहतर सुविधाएं दी जा सकें।
Mp News Live: ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं पंचायत सचिव
सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और देश का विकास गांवों के विकास से ही संभव है। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है, जिसमें 16 विभागों की योजनाओं को जोड़ा गया है। खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन और लघु-कुटीर उद्योग जैसी योजनाओं का लाभ सीधे पंचायत स्तर पर पहुंचेगा। इसमें पंचायत सचिवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायतों को सम्मान, संसाधन और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। अटल भवन और सामुदायिक भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है और सरपंचों को 25 लाख रुपये तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने भी पंचायत सचिवों को ग्राम विकास की धुरी बताया।
