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Sambhal News: संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर अभियान, 1978 दंगों के आरोपी की संपत्ति शामिल

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Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 1978 के सांप्रदायिक दंगों में आरोपी मोहम्मद जुबैर की ओवैस कोल्ड स्टोरेज में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यह कदम तब उठाया गया जब विनिमय क्षेत्र कार्यालय से प्राप्त नक्शे का उल्लंघन सामने आया। प्रशासन ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं किया गया था, इसलिए यह कार्रवाई जरूरी हो गई।

बुलडोजर से कार्रवाई

Sambhal News: एसडीएम विकास चंद्र और विनिमय क्षेत्र की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर कोल्ड स्टोरेज में बुलडोजर चलाया। यह संपत्ति संभल-अनूपशहर मार्ग पर स्थित है। कार्रवाई के दौरान नक्शे के विपरीत बनाई गई दो मंजिला इमारत और शेड को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।

नक्शा उल्लंघन की बातें

Sambhal News: एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 10 के तहत यह कार्रवाई की गई। जुबैर ने हाईवे के मध्य से अनिवार्य 45 फीट दूरी की जगह केवल 35 फीट दूरी छोड़कर बाउंड्री वॉल बनाई थी। इसके अलावा, कोल्ड स्टोरेज में नक्शे के विपरीत दो मंजिला इमारत और शेड का निर्माण किया गया। इन अनियमितताओं की वजह से प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम देना जरूरी समझा।

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                             मोहम्मद जुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त करता बुलडोजर (फोटो : स्त्रोत- सोशल मीडिया)

कार्रवाई की प्रक्रिया

Sambhal News: विनिमय क्षेत्र के अवर अभियंता सचिन कुमार ने 18 जुलाई 2025 को इस मामले में अनियमितताओं की रिपोर्ट दी थी। इसके बाद एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया और 23 सितंबर 2025 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। बुधवार को बुलडोजर से मुख्य इमारत को तोड़ा गया, जबकि दूसरी इमारत को मजदूरों ने हैमर मशीन से हटाया।

सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता

Sambhal News: कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के तनाव या झड़प को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा।अधिकारियों ने बताया कि यह कदम नगर नियोजन और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। 1978 के दंगों में आरोपी रह चुके जुबैर की संपत्ति पर यह कार्रवाई प्रशासन की सख्त रुख का प्रतीक है। यह कार्रवाई न केवल कानूनी नियमों के पालन का संदेश देती है बल्कि अवैध निर्माण को रोकने और नगर नियोजन का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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