Suvendu: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को डायमंड हार्बर में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए कि राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से क्षति की भरपाई उनकी निजी संपत्ति से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले एक महीने तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए।
कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में लंबे समय से डर और अव्यवस्था का माहौल बना हुआ था, जिसके कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब सीआईडी और अन्य जांच एजेंसियों का भी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि नई सरकार राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रशासन को अब अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाया जा रहा है ताकि लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम हो सके।
Suvendu: आसनसोल हिंसा पर कार्रवाई तेज
मुख्यमंत्री ने हाल ही में आसनसोल में हुई घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोगों को पुलिस हिरासत, रिमांड और कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से क्षति की भरपाई सीधे उनके निजी फंड और संपत्ति से की जाएगी।
अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश
डायमंड हार्बर में हुई बैठक में स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, लंबित शिकायतों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले एक महीने तक पूरे क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासन से यह भी कहा कि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों का विश्वास प्रशासन पर मजबूत हो सके।
