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मुंबई में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार ने अब अपना फोकस सख्ती से हटाकर ट्रेनिंग पर कर दिया है।